केंद्र सरकार के ऑफिसों में अब कर्मचारियों के लिए 6 लाख तक की खरीदी जा सकती है कार, वित्त मंत्रालय ने बढ़ाई लिमिट

वित्त मंत्रालय ने 8 सालों के अंतराल के बाद केंद्र सरकार के ऑफिसों में स्टाफ के लिए कार खरीदने की सीमा को बढ़ा दी। द हिन्दू बिजनेस लाइन की खबर के मुताबिक केंद्र सरकार के ऑफिसों में स्टाफ के लिए कार खरीदने की सीमा अब बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दिया गया है, जो पहले 4.75 लाख था। रिपोर्ट में बताया गया कि मंत्रालय ने स्टाफ कारों के इस्तेमाल से जुड़े नियमों को भी अपडेट किया है।

एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट की तरफ से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, "GEM (सरकारी ई-मार्केट प्लेस) पर उपलब्ध 6 लाख रुपये की शुद्ध डीलर कीमत तक की कारों को केवल आधिकारिक इस्तेमाल के लिए स्टाफ कार के रूप में खरीदने पर विचार किया जाएगा।" नेट डीलर प्राइस का मतलब उस कीमत से है जिस पर कंपनी डीलर को कार डिलीवर करती है।

ईंधन सीमा

आधिकारिक बयान में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक स्टाफ कार के लिए प्रति माह 250 लीटर अधिकतम फ्यूल की सीमा भी तय की है।