टेलीकॉम कंपनियों की पेनाल्टी घटाएगी सरकार, जानिए क्या है सरकार का प्लान

टेलीकॉम सेक्टर के अच्छे दिन आने वाले हैं। सरकार ने कुछ दिनों पहले टेलीकॉम सेक्टर में सुधार का पहला चरण लॉन्च किया था। जिसका असर टेलीकॉम सेक्टर पर साफ नजर आया था। अब सरकार दूसरे चरण के सुधार करने वाली है। सरकार नए सुधारों के साथ टेलीकॉम बिल लेकर आने वाली है। सरकार अगले कुछ दिनों में ही बिल लेकर आने की तैयारी में है। इस बिल को संसद के शीतल सत्र में पास कराया जाएगा।

क्या होगा फायदा?

नए टेलीकॉम बिल से कंपनियों के लिए मर्जर और अधिग्रहण की शर्तें आसान हो जाएंगी। इसके साथ ही स्पेक्ट्रम आवंटन के भी नए नियम जारी किए जाएंगे। हालांकि इस बिल के नियमों का असर पहले आवंटित हो चुके स्पेक्ट्रम पर नहीं होगा। यानि यह बिल रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है।

टेलीकॉम कंपनियों की घटेगी पेनाल्टी

नए टेलीकॉम रिफॉर्म से टेलीकॉम कंपनियों पर लगने वाला जुर्माना कम हो जाएगा। अभी तक किसी भी गलती के लिए टेलीकॉम फर्मों पर मैक्सिम 50 करोड़ रुपए जुर्माना का प्रावधान है जिसे घटाकर 1 करोड़ रुपए किया जा सकता है।

इसके साथ ही सरकार इनवेस्टमेंट की गाइडलाइंस को भी आसान बना सकती है। इस बिल से Right-of-way नियम को कानूनी बल मिलेगा। सरकार ने कुछ दिनों पहले ही यह नियम लेकर आई थी। सरकार के इस फैसले का असर सीधे एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया जैसी कंपनियों को होगा।