एयरलाइन स्पाइसजेट को नई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आयरलैंड के 3 एयरक्राफ्ट लेसर्स (एयरक्राफ्ट लीज पर देने वाले) और एक पूर्व पायलट ने कंपनी के खिलाफ NCLT में दिवाला याचिका दायर की है। याचिका में स्पाइसजेट की ओर से डिफॉल्ट होने का दावा किया गया है। 3 लेसर्स- NGF अल्फा, NGF जेनेसिस और NGF चार्ली ने IBC (Insolvency and Bankruptcy Code) के सेक्शन 9 के तहत याचिका दायर की है। इसमें स्पाइसजेट के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई है। याचिका में कुल 1.26 करोड़ डॉलर (लगभग 110 करोड़ रुपये) का बकाया होने का दावा किया गया है।
SpiceJet के लिए खड़ी हुई नई परेशानी, 3 लेसर्स और एक पूर्व पायलट ने दायर की दिवाला याचिका
3 एयरक्राफ्ट लेसर्स की ओर से दायर याचिका में SpiceJet पर लगभग 110 करोड़ रुपये का बकाया होने का दावा किया गया है। NCLT ने तीनों याचिकाओं की अगली सुनवाई 7 अप्रैल, 2025 को लिस्ट करने का निर्देश दिया है। पायलट की याचिका वाले मामले को 15 अप्रैल को लिस्ट करने का निर्देश है
अपडेटेड Mar 08, 2025 पर 8:22 PM
याचिका में स्पाइसजेट के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई है।
स्पाइसजेट ने इसी सप्ताह नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (NCLT) की कार्यवाही के दौरान मामले को सुलझाने के लिए कुछ वक्त मांगा था, क्योंकि सेटलमेंट को लेकर बातचीत चल रही थी। NCLT ने एक आदेश में कहा, “ऑपरेशनल क्रेडिटर (स्पाइसजेट) की ओर से वकील मौजूद हैं और मामले में भविष्य में की जाने वाली कार्रवाई के बारे में निर्देश प्राप्त करने के लिए वक्त मांगा गया है।”
7 अप्रैल को अगली सुनवाई
NCLT ने तीनों याचिकाओं को अगली सुनवाई 7 अप्रैल, 2025 को लिस्ट करने का निर्देश दिया है। लेसर्स ने पहले स्पाइसजेट को 5 बोइंग 737 लीज पर दिए थे। उन्होंने स्पाइसजेट को कानूनी नोटिस भेजा था, जिसमें लेसर्स ने इंजन सहित एयरक्राफ्ट्स के कुछ हिस्सों की चोरी और उन्हें दूसरे प्लेन में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था।
पायलट की याचिका पर अगली सुनवाई 15 अप्रैल को
इसके अलावा, पायलट की ओर से दायर याचिका के मामले में, NCLT की दो सदस्यीय बेंच ने पूछा कि क्या IBC के सेक्शन 10A के तहत पायलट के दावों पर रोक है। NCLT ने कहा, “स्पाइसजेट की ओर से वकील मौजूद हैं और उन्होंने मामले की जांच करने के लिए वक्त मांगा है, विशेष रूप से कुछ दावा राशि के संबंध में सेक्शन 10A की एप्लीकेबिलिटी और लिमिटेशन इश्यू को लेकर। इसे देखते हुए मामले को 15 अप्रैल, 2025 को लिस्ट किया जाए।”
सेक्शन 10A के अनुसार, 25 मार्च 2020 को या उसके बाद होने वाले किसी भी डिफॉल्ट के लिए किसी भी फाइनेंशियल और ऑपरेशनल क्रेडिटर की ओर से किसी भी देनदार के खिलाफ एक वर्ष की अवधि के लिए कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (CIRP) शुरू करने के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया जा सकता है। यह सरकार द्वारा IBC में एक विशेष प्रावधान था, ताकि लॉकडाउन के बाद आर्थिक गतिविधियों के चरणबद्ध तरीके से फिर से शुरू होने के बाद कंपनियों की मदद की जा सके।
Ritika Singh
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