टेक्निकल टेक्सटाइल से जुड़ी स्टार्टअप्स को 50 लाख का ग्रांट देगी सरकार

केंद्र सरकार ने टेक्निकल टेक्सटाइल से जुड़ी स्टार्टअप फर्मों और लोगों को वित्तीय सहायता देने के लिए नई स्कीम का ऐलान किया है। इस स्कीम के तहत 18 महीनों के लिए 50 लाख तक का अनुदान दिया जाएगा। 'टेक्निकल टेक्सटाइल में इनोवेटर्स के लिए रिसर्च और आंत्रप्रेन्योरिशिप ग्रांट' (GREAT ) नामक इस स्कीम के तहत यह अनुदान दिया जाएगा

अपडेटेड Aug 29, 2023 पर 7:58 PM
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इस स्कीम के लिए स्टार्टअप कंपनी 5 साल से कम पुरानी होनी चाहिए।

केंद्र सरकार ने टेक्निकल टेक्सटाइल से जुड़ी स्टार्टअप फर्मों और लोगों को वित्तीय सहायता देने के लिए नई स्कीम का ऐलान किया है। इस स्कीम के तहत 18 महीनों के लिए 50 लाख तक का अनुदान दिया जाएगा। 'टेक्निकल टेक्सटाइल में इनोवेटर्स के लिए रिसर्च और आंत्रप्रेन्योरिशिप ग्रांट' (GREAT ) नामक इस स्कीम के तहत यह अनुदान दिया जाएगा।

टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के ज्वाइंट सेक्रेटरी राजीव सक्सेना ने बताया, 'टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए 18 महीनों की अवधि में 50 लाख के अनुदान के प्रस्ताव मंजूरी मिल गई है।' उन्होंने बताया कि हालांकि इस स्कीम के लिए स्टार्टअप कंपनी 5 साल से कम पुरानी होनी चाहिए। इस स्कीम का मकसद टेक्निकल टेक्सटाइल सेगमेंट में इनोवेशन को बढ़ावा देना है।

इस सेगमेंट से बेहतर नौकरियां पैदा होने और एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस स्कीम का फोकस उन लोगों और कंपनियों की मदद करने पर होगा, जो टेक्नोलॉजी और प्रॉडक्ट में इनोवेशन को बढ़ावा दे रहे हैं।


सक्सेना ने बताया, 'हम किसी रॉयल्टी या इक्विटी के बिना अनुदान के तौर पर 50 लाख की मदद मुहैया कराएंगे। उद्यमी की तरफ से सिर्फ 10 पर्सेंट योगदान करना होगा।' अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में आवेदन आमंत्रित करने के लिए जल्द ही ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया जाएगा।

इस स्कीम की शुरुआत नेशल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के साथ होगी। उन्होंने कहा, 'हम 100-150 स्टार्टअप्स की मदद करने जा रहे हैं।'अतिरिक्त इंसेंटिव देने की योजना के तहत सरकार 10 पर्सेंट का अतिरिक्त ग्रांट भी उपलब्ध कराएगी। इस स्कीम के सिलसिले में जारी गाइडलाइन के मुताबिक, चुनिंदा स्टार्टअप और इनक्यूटेबर के बीच एमओयू (MoU) पर हस्ताक्षर भी जरूरी होगा। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने 26 संस्थानों में टेक्निकल टेक्सटाइल से जुड़े लैब इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने और ट्रेनर्स को ट्रेनिंग मुहैया कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।

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