स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को लोन देगी हिमाचल सरकार, 50% दी जाएगी सब्सिडी

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) ने बुधवार को राज्य के बैंकों से सरकार की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के लाभार्थियों को रियायती ब्याज दरों पर लोन देने का आग्रह किया। सरकार की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने बैंकों को आश्वासन दिया कि सरकार योजना के पहले चरण के तहत ई-टैक्सी खरीदने के लिए लोन पर गारंटी देगी। सुक्खू ने कहा कि 23 साल से अधिक उम्र के बेरोजगार युवाओं को E-टैक्सी एवं ई-बसों की खरीद के लिए बिना गारंटी वाले कर्ज पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।

सार्वजनिक क्षेत्र, सहकारी और निजी बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के पहले चरण की शुरुआत की है। बैंकों से युवाओं को रियायती दरों पर कर्ज उपलब्ध कराने को कहा है।

सीएम ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, "आज सार्वजनिक, सहकारी एवं निजी बैंकों के प्रतिनिधियों की बैठक की अध्यक्षता की। सभी बैंकों से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए उदारता के साथ और कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाने का आग्रह किया ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।"

मुख्यमंत्री ने 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के पहले चरण में E-टैक्सी योजना की शुरुआत करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि सब्सिडी देने का फैसला रोजगार बढ़ाने और हरित पहल के प्रोत्साहन के लिए किया गया है।

हिमाचल प्रदेश के छोटे दुकानदारों को 50 हजार रूपए तक के कर्ज पर 50% अनुदान । pic.twitter.com/45YfHZ1CMp — Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) December 6, 2023

इस योजना के तहत ई-टैक्सी की खरीद में 20 लाख रुपये की लागत आने पर राज्य सरकार 10 लाख रुपये की सब्सिडी देगी। इन ई-टैक्सी को विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाओं में लगाया जाएगा। इस तरह राज्य सरकार 40,000 रुपये की मासिक आय सुनिश्चित करेगी।

हिमाचल सरकार परिवहन निगम की करीब 3,000 बसों को बदलना चाहती है। इनके स्थान पर ई-बसों का बेड़ा खड़ा किया जाएगा। जल्द ही 350 ई-बसें खरीदी जाएंगी और अगले तीन वर्षों में 1,500 ई-बसें भी खरीदने की योजना है।

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मुख्यमंत्री ने सभी बैंकों से तय समय के भीतर ब्याज दरें राज्य सरकार को भेजने को भी कहा। सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार पहले चरण में 500 ई-टैक्सी परमिट जारी करेगी और मांग के आधार पर इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी।