Vedanta के बॉन्ड रीस्ट्रक्चरिंग प्लान को 97% से अधिक बॉन्डहोल्डर्स ने दी मंजूरी, जानिए डिटेल

रिपोर्ट के अनुसार वेदांता रिसोर्सेज का कहना है कि बॉन्डहोल्डर्स के चार ग्रुप ने सहमति के लिए आग्रह (consent solicitation) के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए मतदान किया। सभी ग्रुप ने कम से कम 97 फीसदी मंजूरी के साथ इसके पक्ष में वोट किया है

अपडेटेड Jan 03, 2024 पर 6:33 PM
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वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड (VRL) के 97 फीसदी से अधिक बॉन्डहोल्डर्स ने बॉन्ड के रीस्ट्रक्चरिंग प्लान को मंजूरी दे दी है।

वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड (VRL) के 97 फीसदी से अधिक बॉन्डहोल्डर्स ने बॉन्ड के रीस्ट्रक्चरिंग प्लान को मंजूरी दे दी है। 3.2 अरब डॉलर मूल्य का यह बॉन्ड अगले तीन सालों में मैच्योर होगा। भारत की वेदांता लिमिटेड की लंदन बेस्ड पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज ने आज 3 जनवरी को यह जानकारी दी। इसके साथ, माइनिंग ग्रुप ने रिस्ट्रक्चरिंग प्लान के साथ आगे बढ़ने के लिए कम से कम दो-तिहाई बॉन्डहोल्हर्स से जरूरी अप्रुवल हासिल कर लिया है। बॉन्डहोल्डर्स के पास 3.2 अरब डॉलर के बकाया बॉन्ड पर रीपेमेंट डेट्स बढ़ाने की योजना पर जल्दी सहमति देने के लिए 2 जनवरी तक का समय था।

बॉन्ड की चार सीरीज में से प्रत्येक के संबंध में बैठकें 4 जनवरी को होगी। इसके बाद कंपनी बॉन्ड की हर सीरीज के संबंध में असाधारण प्रस्ताव पारित करने और अमेंडमेंट डॉक्यूमेंट और सप्लिमेंटल ट्रस्ट डीड के एग्जीक्यूशन के बारे में घोषणा करेगी।

रिपोर्ट के अनुसार वेदांता रिसोर्सेज का कहना है कि बॉन्डहोल्डर्स के चार ग्रुप ने सहमति आग्रह (consent solicitation) के संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए मतदान किया। सभी ग्रुप ने कम से कम 97 फीसदी मंजूरी के साथ पक्ष में वोट किया है।


14 दिसंबर को, वेदांता ग्रुप की होल्डिंग कंपनी ने डेट रिफाइनेंसिंग और एक नई क्रेडिट फैसिलिटी के लिए प्राइवेट क्रेडिट लेंडर्स से 1.25 अरब डॉलर सिक्योर किए। कंपनी ने कहा कि फंज जुटाने से लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने में मदद मिलेगी। वेदांता रिसोर्सेज ने कहा कि मौजूदा देनदारियों को रिफाइनेंस करने के लिए प्रतिष्ठित वित्तीय संस्थानों के एक ग्रुप से कर्ज उठाया गया था। कंपनी ने कर्जदाताओं के नाम का खुलासा नहीं किया।

कंपनी ने यह भी कहा कि वह अपने बॉन्ड के क्रेडिट पैकेज में सुधार के लिए कुछ नियमों और छूटों में बदलाव करना चाहती है, जो 2024 में मैच्योर होने वाले हैं। मौजूदा कर्जदाताओं से सहमति के आग्रह के नतीजों की घोषणा सही समय पर की जाएगी।

Shubham Singh Thakur

Shubham Singh Thakur

First Published: Jan 03, 2024 6:33 PM

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