Rajasthan Budget: 500 रुपए में LPG सिलेंडर, 100 यूनिट मुफ्त बिजली और 25 लाख तक का फ्री इलाज; चुनाव से पहले गहलोत का बड़ा ऐलान

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने विधानसभा चुनाव से पहले लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए अगले साल 19,000 करोड़ रुपये का महंगाई राहत पैकेज देने की घोषणा की है। इस पैकेज में गरीब परिवारों को हर माह नि:शुल्क फूड पैकेट, 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर तथा घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली शामिल है। इसके साथ ही गहलोत ने जनता के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की अपनी महत्वाकांक्षी ‘चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना’ में कवर राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये सालाना करने की घोषणा की है।

महंगाई राहत पैकेज की घोषणा 

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए शुक्रवार को यह बड़ी घोषणाएं की। मौजूदा कार्यकाल में अपना आखिरी बजट पेश करते हुए गहलोत ने लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए कुल मिलाकर 19,000 करोड़ रुपये के ‘महंगाई राहत पैकेज’ की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में आने वाले लगभग एक करोड़ परिवारों को आगामी वर्ष नि:शुल्क राशन के साथ प्रति माह नि:शुल्क मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट दिए जाने की घोषणा करता हूं। इस पैकेट में एक-एक किलोग्राम दाल, चीनी एवं नमक और एक लीटर खाद्य तेल उपलब्ध कराया जाएगा। इस पर लगभग 3,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

सस्ती होगी रसोई गैस

उन्होंने BPL (गरीबी रेखा के नीचे) एवं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में शामिल निम्न आय वर्ग के लगभग 76 लाख परिवारों को आगामी वर्ष से LPG गैस सिलेंडर 500 रुपए में उपलब्ध कराने की घोषणा की। इस पर 1,500 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

100 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान

गहलोत ने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री नि:शुल्क योजना के तहत 100 यूनिट बिजली प्रति माह मुफ्त दी जाएगी। यह सीमा पहले 50 यूनिट थी। इससे प्रदेश के 1.19 करोड़ में से 1.04 करोड़ से अधिक परिवारों को घरेलू बिजली नि:शुल्क मिल सकेगी। इसके लिए 7,000 करोड़ रुपये का भार वहन करना होगा।

सीएम ने आगे कहा कि चरणबद्ध तरीके से 300 यूनिट प्रति माह उपभोग करने वाले घरेलू उपयोक्ताओं को नि:शुल्क बिजली उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है। हम डीजल एवं पेट्रोल पर लागू वैट (Value-Added Tax) को कम कर लगभग 7,500 करोड़ रुपए की छूट को आगे भी जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी वर्ष सस्ते एलपीजी सिलेंडर एवं नि:शुल्क घरेलू बिजली के लिए 19,000 करोड़ रुपये से अधिक का महंगाई राहत पैकेज दिया जाना प्रस्तावित है।

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अपने बजट भाषण में गहलोत ने कहा कि मैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में आने वाले लगभग एक करोड़ परिवारों को आगामी वर्ष नि:शुल्क राशन के साथ साथ प्रति माह नि:शुल्क मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट दिए जाने की घोषणा करता हूं। इस पैकेट में एक-एक किलो दाल, चीनी, नमक, एक लीटर खाद्य तेल उपलब्ध करवाया जाएगा। इसपर लगभग 3,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

अस्थायी कर्मचारियों को भी तोहफा

गहलोत ने ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो आदि कंपनियों के कर्मचारियों गिग वर्कर्स (अस्थायी कर्मचारी) के लिए 200 करोड़ रुपये का कल्याण कोष स्थापित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ‘गिग इकॉनमी’ का दायरा बढ़ रहा है और राज्य में ‘गिग वर्कर्स’ की संख्या बढ़कर 3-4 लाख हो गई है। इनकी सामाजिक सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। बता दें कि गहलोत का मौजूदा कार्यकाल में यह पांचवां और आखिरी बजट था।