ओएनजीसी गुजरात सरकार को रॉयल्टी देने को तैयार हो गई है। कंपनी ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है। कंपनी गुजरात सरकार को 8 हजार करोड़ रुपये रॉयल्टी के तौर पर देगी जो कुल मुनाफे का करीब आधी है। रॉयल्टी का 15 फीसदी हिस्सा कंपनी चालू वित्तीय वर्ष में देगी जबकि बाकी हिस्सा अगले साल देगी।
