देना पड़ेगा टैक्स, वोडाफोन और केर्न को माफी नहीं

सरकार ने साफ किया है कि वो वोडाफोन और केर्न इंडिया के बकाए टैक्स को माफ नहीं कर सकती है। राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया ने कहा है कि सरकार सिर्फ इतना ही कर सकती है कि प्रिंसिपल अमाउंट का भुगतान होने पर ब्याज और हर्जाने की राशि को छोड़कर कोर्ट के बाहर समझौता कर ले।

राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया ने टैक्स पूरी तरह से माफ नहीं कर पाने की वजह बताते हुए कहा कि इकनम टैक्स एक्ट में रेट्रोस्पेक्टिव एमेंडमेंड पिछली सरकार की तरफ से लाया गया था, जिसे मौजूदा सरकार पूरी तरह से नहीं बदल सकती।