गणतंत्र दिवस पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा ऐलान, छत्तीसगढ़ के युवाओं को मिलेगा बेराजगारी भत्ता, जानें कब से मिलेगा लाभ

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने 74वें गणतंत्र दिवस (74th Republic Day) पर युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता (Unemployment Allowance) देने का ऐलान किया है। युवाओं को अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। आपको बता दें की कांग्रेस सरकार ने सरकार में आने से पहले शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था।

सीएम ने गुरुवार को 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर के लालबाग मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। इसके बाद सीएम ने ट्वीट के माध्यम से बेरोजगारी भत्ते की घोषणा की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, "प्रदेश के बेरोजगारों को अगले वित्तीय वर्ष से हर महीने बेरोजगारी भत्ते की घोषणा करता हूं।" इसके साथ ही सीएम ने गुरुवार को कई बड़ी घोषणाएं की।

सीएम ने अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों को सम्मान निधि देने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज की संस्कृति और पर्वों के संरक्षण के लिये राज्य सरकार कटिबद्ध रही है। आगामी वित्तीय वर्ष से सरकार बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग और प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समाज के पर्वों के उत्तम आयोजन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को 10 हजार रूपये प्रतिवर्ष प्रदान करेगी।

प्रदेश के बेरोजगारों को अगले वित्तीय वर्ष से हर महीने बेरोजगारी भत्ते की घोषणा करता हूँ।
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) January 26, 2023

बघेल ने बताया कि महिला समूहों महिला उद्यमियों, महिला व्यवसायियों और महिला स्टार्ट अप को व्यापार उद्योग स्थापित करने के लिए नए योजना शुरू की जाएगी। साथ ही राज्य की संस्कृति और विरासत को सहेजने और संजोने के बाद छत्तीसगढ़ को प्रगति पथ पर अनवरत आगे बढ़ाने के लिए राज्य नवाचार आयोग का गठन किया जाएगा।

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मुख्यमंत्री ने बताया कि एयरपोर्ट क्षेत्र के वाणिज्यिक विकास और रोजगार सृजन के लिए स्वामी विवेकानंद विमानतल के पास एयरोसिटी विकसित की जाएगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कुटीर उद्योग आधारित ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, रोजगार और लोगों की आय बढ़ाने के लिए ग्रामीण उद्योग नीति बनाई जाएगी।