कैबिनेट ने डिजिटल ट्रांजैक्शन और यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए किया 1300 करोड़ रुपये के इंसेंटिव का एलान

कैबिनेट ने आज हुई अपनी अहम बैठक में देश में RuPay Debit Card और BHIM UPI के जरिए डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लक्ष्य से 1300 करोड़ रुपये के इंसेंटिव स्कीम को हरी झंडी दे दी है।

यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट मीट खत्म होने के बाद हुए प्रेस कॉन्फ्रेस में जानकारी देते हुए बताया कि इस स्कीम के तहत सरकार RuPay Debit Card और BHIM UPI के जरिए होने वाले छोटे ट्रांजैक्शनों को बढ़ावा देना चाहती है।

इस स्कीम पर आगे जानकारी देते हुए आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार किसी व्यक्ति द्वारा दुकानदार को डिजिटल भुगतान करने पर लागू होने वाले ट्रांजेक्शन चार्ज का भुगतान करेगी। यह भुगतान मर्चेट डिस्काउंट रेट (MDR) के हिस्से के तौर पर होगा।

कैबिनेट ने दी प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी, 22 लाख किसानों को होगा फायदा

उन्होंने आगे कहा कि आने वाले 1 साल में सरकार इस मद पर करीब 1300 करोड़ रुपये खर्च करेगी जिससे की ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल पेमेंट मोड को अपना सकें। उन्होंने यह भी बताया है कि नवंबर महीने में देश में 7.56 लाख करोड़ रुपये के 423 डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए हैं।

इसके अलावा आज की कैबेनिट मीट में सेमी कंडक्टर्स के लिए कंडक्टर प्रोडक्शन के लिए अगले 6 साल के लिए 76,000 करोड़ रुपये की PLI स्कीम ला सकती है। इस इंसेंटिव को 3 तरीके से दिया जा सकता है।

CNBC-TV18 को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार का अनुमान है कि इस स्कीम के तहत इंडस्ट्रीज की तरफ से 1.7 लाख करोड़ रुपये का निवेश आ सकता है। इसके साथ ही यह भी उम्मीद है कि इस स्कीम के तहत मीडिया टेक, इंटेल क्वालकॉम, टेक्सस इस्ट्रूमेंट जैसी कंपनियां भारत में अपनी ईकाईयां लगाने के लिए प्रोत्साहित हो सकती हैं।

इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की इस मीटिंग में दूसरे प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि आज की कैबिनेट बैठक में 2021-26 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) को मंजूरी दे दी गई है।

इस स्कीम से 22 लाख किसानों को फायदा होगा। बता दें PMKSY की शुरुआत 2015 में एक अम्ब्रेला स्कीम की तहत की गई थी। इसके 2 अहम अंग है। इस योजना का कार्यान्वयन जल शक्ति मंत्रालय करता है।