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GST का सामने आया डेटा, पिछले महीने की तुलना में फरवरी में दिखी गिरावट, YoY में इजाफा

GST Collections: जनवरी के मुकाबले फरवरी 2024 में जीएसटी कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली है फरवरी महीने में यह घटकर 1.68 लाख करोड़ रुपये हो गया है

अपडेटेड Mar 01, 2024 पर 5:22 PM
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जीएसटी कलेक्शन का फरवरी महीने का डेटा सामने आ गया है।

GST February Collections: फरवरी महीने का जीएसटी का डेटा (GST Data) सामने आ गया है। जनवरी 2024 के मुकाबले फरवरी 2024 में जीएसटी कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली है। जनवरी 2024 में जहां जीएसटी कलेक्शन 1.74 लाख करोड़ रुपये था, वहीं फरवरी महीने में यह घटकर 1.68 लाख करोड़ रुपये हो गया है। हालांकि सालाना आधार पर जीएसटी के क्लेक्शन में सुधार हुआ है और इसमें इजाफा देखने को मिला है। सालाना आधार पर जीएसटी कलेक्शन में 12.5 फीसदी का उछाल देखने को मिला है।

इतना है आंकड़ा

जनवरी 2024 में किए गए लेनदेन के लिए ग्रॉस वस्तु एवं सेवा कर (GST) कलेक्शन फरवरी में सालाना आधार पर 12.5% बढ़कर 1.68 लाख करोड़ रुपये हो गया। इससे वित्त वर्ष 2024 के लिए औसत मासिक सकल संग्रह 1.67 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में एकत्र किए गए 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, कुल मिलाकर कलेक्शन 1,68,337 करोड़ रुपये रहा, जबकि फरवरी 2023 में कलेक्शन 149,577 करोड़ रुपये था।


इजाफा

मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में कहा गया है, "फरवरी 2024 तक, चालू वित्त वर्ष के लिए कुल सकल जीएसटी कलेक्शन 18.40 लाख करोड़ रुपये है, जो वित्त वर्ष 2023 की समान अवधि के कलेक्शन से 11.7% अधिक है। जीएसटी रेवेन्यू शुद्ध चालू वित्त वर्ष के लिए फरवरी 2024 तक रिफंड की राशि 16.36 लाख करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 13.0% की वृद्धि दिखाता है।

जीएसटी कलेक्शन

जानकारी के मुताबिक विभाग का कलेक्शन वित्त वर्ष 24 में तीन बार, अप्रैल, अक्टूबर 2023 और जनवरी 2024 में 1.7 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया। अप्रैल 2023 में अब तक का सबसे अधिक कलेक्शन 1.87 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया।

फरवरी 2024 के कलेक्शन की डिटेल

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी): 31,785 करोड़ रुपये।

राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी): 39,615 करोड़ रुपये।

एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी): 84,098 करोड़ रुपये, जिसमें आयातित वस्तुओं पर एकत्र 38,593 करोड़ रुपये शामिल हैं।

सेस: 12,839 करोड़ रुपये, जिसमें आयातित वस्तुओं पर एकत्र 984 करोड़ रुपये शामिल हैं।

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