इस कंपनी को 21,000 करोड़ के GST का नोटिस, क्या गेम्स खिलाने के नाम पर किया बड़ा ‘खेल’?

GST Intelligence show cause notice : डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (DGGI) ने इनडायरेक्ट टैक्सेशन के इतिहास में अभी तक का सबसे बड़ा शोकॉज नोटिस भेजा है। DGGI ने बेंगलुरू बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग कंपनी Gameskraft Technology Private Ltd (GTPL) को 21,000 करोड़ रुपये के टैक्स बकाये का नोटिस भेजा है। सीएनएन न्यूज18 के हवाले से यह खबर सामने आई है।

क्या करती है गेम्सक्राफ्ट

कंपनी पर 21,000 करोड़ रुपये का जीएसटी (GST) नहीं चुकाने का आरोप है और यह शोकॉज नोटिस 2017 से 30 जून, 2022 की अवधि के लिए दिया गया है।

Gameskraft Technology पर कार्ड, कैजुअल और Rummy Culture, Gamezy, Rummy Time जैसे फैंटेसी गेम्स के जरिये ऑनलाइन बेटिंग को बढ़ावा देने का आरोप है। DGGI ने बेटिंग से जुड़ी 77,000 करोड़ रुपये की धनराशि पर 28 फीसदी टैक्स लगाया है।

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फर्जी इनवॉयस जमा करने का है आरोप

DGGI की एक रिपोर्ट मुताबिक, GTPL अपने प्लेयर्स को पैसा दांव पर लगाकर बेटिंग से जोड़ती है और उन्हें ऑनलाइन खेले जाने वाले कार्ड गेम्स के नतीजों पर बेट लगाने की अनुमति देती है।

जांच के दौरान DGGI ने पाया कि गेम्स क्राफ्ट अपने कस्टमर्स को कोई इनवॉयस जारी नहीं कर रही थी और फर्जी/बैक डेट वाली इनवॉयस जमा कर दीं। इसका खुलासा फॉरेंसिक जांच में हुआ था।

DGGI ने कहा कि कंपनी अपने कस्टमर्स को बेट लगाने के लिए प्रेरित कर रही थी, क्योंकि एक बार वालेट में पैसा आने के बाद उसे वापस निकालने का कोई तरीका नहीं था।

कंपनी ने दी यह सफाई

Gameskraft के स्पोक्सपर्सन ने कहा, “देश की सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट्स के जरिये स्किल वाले गेम्स संवैधानिक रूप से सुरक्षित गतिविधियां हैं। रमी होर्स रेसिंग, ब्रिज और फैंटेसी गेम्स की तरफ ऐसा ही एक घोषित गेम है। इस प्रकार यह नोटिस, देश के स्थापित कानून के विपरीत है।”

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स्पोक्सपर्सन ने कहा, ऑनलाइन स्किल गेमिंग सेक्टर में यूनिकॉर्न स्टेटस के साथ एक जिम्मेदार स्टार्टअप होने के नाते, हमने इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने जीएसटी और कर देनदारियों का भुगतान किया है। उन्होंने भरोसा जताया कि कंपनी अधिकारियों को पूरी तरह संतुष्ट करते हुए नोटिस का जवाब देगी। उन्होंने गेम्स ऑफ चांस और लॉटरी पर लागू 28 फीसदी टैक्स की मांग की है जबकि गेम्स ऑफ स्किल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर 18 फीसदी टैक्स लागू है।