सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी घटाकर 26% लाने पर विचार कर रही सरकार, निजीकरण की राह बनेगी आसान

रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी इस प्रस्ताव पर चर्चा शुरुआती स्तर पर है और इससे जुड़े शर्तों में बदलाव भी हो सकती है। प्रस्ताव तैयार होने के बाद इस केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने मंजूरी के लिए रखा जाएगा, जिसके बाद इसे संसद में संशोधन के लिए पेश किया जाएगा।

लगातार दूसरे दिन हड़ताल पर बैंक कर्मचारी

यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है, जब सरकारी बैंकों के लाखों कर्मचारी बैंक निजीकरण के विरोध में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल के चलते देश भर में बैंकों का कामकाज प्रभावित हुआ है।

इस हड़ताल को अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ (AIBOC), अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (AIBEA) और राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी संगठन (NOBW) सहित नौ बैंकों के कर्मचारियों के प्रतिनिधत्व वाली यूनियन- यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन (UFBU) ने बुलाR है। कर्मचारी चालू वित्त वर्ष में दो और सरकारी बैंकों की निजीकरण करने के सरकार के फैसले के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं।

न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने इससे पहले 2019 में IDBI बैंक में अपनी अधिकांश हिस्सेदारी LIC को बेचकर बैंक का निजीकरण किया था। साथ ही पिछले चार वर्षों में अब तक 14 सरकारी बैंकों का विलय किया गया है।