Electoral Bonds: 'कुछ भी छिपाया न जाए...' चुनावी बॉन्ड पर SC ने SBI को फिर लगाई फटकार, सभी डिटेल्स सार्वजनिक करने को कहा

Electoral Bonds Case: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार (18) को भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को एक बार फिर फटकार लगाते हुए चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी डिटेल्स का खुलासा करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SBI से सभी डिटेल्स का खुलासा करने को कहा गया था और इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड की संख्या भी शामिल थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि SBI को डिटेल्स का खुलासा करने में चयनात्मक नहीं होना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि वे चाहते हैं कि SBI के पास इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जो भी जानकारी है वे सारी जानकारी सार्वजनिक की जाए। अदालत ने गुरुवार (21 मार्च) शाम 5 बजे तक SBI को एक हलफनामा दाखिल करने को कहा है।

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान SBI को अपने जुलूस में इलेक्टोरल बॉन्ड के सभी विवरणों का खुलासा करने का निर्देश दिया है। जिसमें भुनाए गए बॉन्ड की अद्वितीय अल्फान्यूमेरिक संख्या और सीरियल नंबर, अगर इनमें से कोई भी शामिल हैं तो उन्हें जारी करने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने SBI चेयरमैन को गुरुवार शाम 5 बजे तक एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। हलफनामें के संबंध में कहा गया है कि SBI इलेक्टोरल बॉन्ड के सभी डिटेल्स का खुलासा करें जो उनके अधीन हैं, इसमें कोई विवरण छिपाया नहीं जाना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि एसबीआई चयनात्मक नहीं हो सकता है और उसे अपने पास मौजूद सभी "कल्पना योग्य" चुनावी बांड डिटेल्स का खुलासा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग SBI से जानकारी प्राप्त होने पर तुरंत अपनी वेबसाइट पर डिटेल्स अपलोड करेगा।