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Farmers Protest: किसानों की सरकार के साथ बैठक रही बेनतीजा, किसान विरोध पर अड़े रहे, दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

Farmers Protest: किसानों का दिल्ली चलो मार्च आज (13 फरवरी 2024) से शुरू हो रहा है। इस प्रदर्शन में देश के अल-अलग हिस्सों से 250 से ज्यादा किसान संगठन शामिल हो रहे हैं। इससे पहले किसानों की सरकार के मंत्रियों के साथ लंबी मीटिंग हुई है। जिसमें कोई नतीजे नहीं निकले। ऐसे में दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाकचौबंद कर दी गई है

अपडेटेड Feb 13, 2024 पर 9:13 AM
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Farmers Protest: दिल्ली प्रशासन ने एक महीने के लिए धारा 144 लागू कर दिया है।

Farmers Protest: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा के साथ किसानों की सोमवार (13 फरवरी 2024) को करीब 5 घंटे तक मीटिंग हुई है। लेकिन यह मीटिंग बेनतीजा रही। किसानों का कहना है कि उनका दिल्ली कूच जारी रहेगा। किसान MSP पर किसी भी कीमत पर समझौता करने की तैयारी में नहीं है। किसानों ने आरोप लगाया है कि उनकी मांगों पर सरकार की ओर से कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई है। लिहाजा 13 फरवरी को सुबह 10 दिल्ली चलो मार्च शुरू करेंगे। वहीं 'दिल्ली चलो' रैली से एक दिन पहले से ही राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

पंजाब के संगरूर से किसान 13 फरवरी को सुबह 10 बजे से 2,500 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में हरियाणा के रास्ते दिल्ली की ओर कूच करेंगे। किसान मजदूर मोर्चा, जिसमें 250 से अधिक किसान यूनियन शामिल बताए जा रहे हैं। किसान मोर्चा का कहना है कि सरकार उनकी मांगों के प्रति गंभीर नहीं है।

किसानों के साथ मीटिंग पर सरकार का बयान


केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और खाद्य और उपभोक्ता मंत्री पीयूष गोयल के साथ किसान नेताओं के साथ दूसरे दौर की बातचीत हुई। इसमें सरकार की ओर से कहा गया है कि अधिकांश मुद्दों पर सहमति बन गई है। सरकार का कहना है कि एक समिति के गठन का प्रस्ताव दिया गया है। जिसके जरिए अन्य मुद्दों को हल किया जाएगा। मुंडा ने कहा कि हमें अभी भी उम्मीद है कि किसान संगठन बातचीत करेंगे। हम आने वाले दिनों में मुद्दों को सुलझाने की कोशिश करेंगे।

मीटिंग क्यों रही बेनतीजा

वहीं किसान संगठनों का कहना है कि यह पूरी मीटिंग बेनतीजा रही है। इसकी वजह ये है कि तीन प्रमुख मांगों पर सरकार की ओर से सहमति नहीं बन पाई है। इसमें सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price -MSP) की गारंटी के लिए एक कानून बनाना, किसान लोन माफी (loan waiver) और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना शामिल है।

इन मामलों पर बनी सहमति

सरकार बिजली अधिनियम 2020 रद्द करने, यूपी के लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों को मुआवजा देने और किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज सभी मामले वापस लेने पर सहमति बनने का दावा किया गया है।

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दिल्ली में बढ़ी सुरक्षा व्यवस्था

दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस को सख्त निर्देश दिया है कि प्रदर्शनकारी दिल्ली बॉर्डर से किसी भी हाल में दिल्ली में एंट्री न कर पाएं। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए है। दिल्ली के करीब बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दिए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस की ओर से एडवाइजरी जारी कर दी गई है।

MoneyControl News

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First Published: Feb 13, 2024 8:53 AM

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