संसद में FY24 का पहला सप्लीमेंट्री डिमांड पेश, फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए 13,351 करोड़ की मांग

सीएनबीसी-आवाज़ के लक्ष्मण रॉय ने कहा कि सरकार चालू कारोबारी वर्ष में 129348 करोड़ रुपये खर्च करने वाली है। उसमें फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए सरकार 13,351 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसमें मुख्य रूप से सरकार द्वारा NPK बेस्ड फर्टिलाइजर पर ज्यादातर सब्सिडी उपलब्ध कराई जायेगी

अपडेटेड Dec 06, 2023 पर 5:45 PM
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फर्टिलाइजर के अलावा सप्लीमेंट्री डिमांड में पेट्रोलियम के लिए सब्सिडियरी की मांग की गई। पेट्रोलियम सब्सिडी के लिए 9,196.5 करोड़ रुपये की मांग की गई है

संसद में सरकार द्वारा FY24 का पहला सप्लीमेंट्री डिमांड पेश किया गया। सरकार ने संसद में 58,400 करोड़ रुपये की नेट सप्लीमेंट्री डिमांड पेश की। जबकि कुल मिलाकर 1.29 लाख करोड़ रुपये की ग्रॉस सप्लीमेंट्री डिमांड पेश की है। सरकार द्वारा संसद में पेश सप्लीमेंट्री डिमांड में फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम के लिए अतिरिक्त रकम मांगी गई है। फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए तो करीब 13,351 करोड़ रुपये की डिमांड की गई है। इस डिमांड के पेश होने के बाद से फर्टिलाइजर कंपनियों के शेयरों ने रफ्तार पकड़ ली है। आज सुबह से ही फर्टिलाइजर शेयरों में एक्शन है जिसका ट्रिगर दिल्ली से नजर आया है।

इस खबर पर ज्यादा डिटेल बताते हुए हमारे सहयोगी चैनल सीएनबीसी-आवाज़ के लक्ष्मण रॉय ने कहा कि आज संसद में सप्लीमेंट्री डिमांड पेश की गई। उन्होंने कहा कि सरकार ने चालू कारोबारी वर्ष के लिए कुल मिलाकर 129348 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा है। इसमें सरकार के खजाने सिर्फ 58378 करोड़ रुपये खर्च किया जायेगा।

फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए 13,351 करोड़ रुपये की मांग

सरकार ने पहले जो फिस्कल डेफिशिएट 5.9 प्रतिशत रखा था उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। सरकार उस पर अडिग रहेगी ये एक अच्छी खबर है। लेकिन सरकार जो 129348 करोड़ रुपये खर्च करने वाली है उसमें फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए सरकार 13,351 करोड़ रुपये खर्च करेगी।


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इसमें मुख्य रूप से सरकार द्वारा NPK बेस्ड फर्टिलाइजर पर ज्यादातर सब्सिडी दी जायेगी। फर्टिलाइजर सब्सिडी पर वैसे तो 16300 करोड़ रुपये खर्च किये जाने हैं लेकिन पहले से एडवांस दिये जाने की वजह से फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए फिलहाल 13,351 करोड़ रुपये की मांग की गई है।

पेट्रोलियम सब्सिडी के लिए 9,196.5 करोड़ रुपये की मांग

लक्ष्मण रॉय ने आगे कहा कि इसके अलावा आज संसद में पेश किये गये सप्लीमेंट्री डिमांड में पेट्रोलियम के लिए सब्सिडियरी की मांग की गई है। पेट्रोलियम सेक्टर के लिए सरकार 9,196.5 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसमें से सबसे ज्यादा रकम गरीबों को एलपीजी सुविधा मुहैया कराने के लिए खर्च की जायेगी। इसमें 8499 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। इसके अलावा डीबीटी के जरिये दिये जाने वाली एलपीजी पर सरकार 1280 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

 

 

 

Lakshman Roy

Lakshman Roy

First Published: Dec 06, 2023 5:45 PM

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