Global Hunger Index की रिपोर्ट पर बवाल मचा है लेकिन रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर चुप्पी क्यों?

ऐसे में पहली बात तो यही है कि किसी आयरिश और जर्मन संस्था द्वारा बनाया जाने वाला कोई भी इंडेक्स अंतिम सत्य नहीं हो सकता। लेकिन सिर्फ इसी आधार पर इसे झूठ कहकर खारिज करना भी अतिवाद होगा कि दूसरी कई संस्थाएं वैश्विक प्रोपैगेंडा मशीनरी के हिस्से के तौर पर काम कर रही हैं। फिर समाधान क्या है? समाधान है, इस इंडेक्स को बनाने की प्रक्रिया को समझना।

हंगर इंडेक्स में अंक देने के तीन मोटे पैमाने हैं – अपर्याप्त खाद्य आपूर्ति, बाल मृत्यु दर (5 वर्ष से कम) और बाल कुपोषण। इन तीनों का वेटेज 33.33% है। इनमें बाल कुपोषण को मापने के दो पैमाने है – वेस्टिंग और स्टंटिंग। वेस्टिंग मतलब बच्चे का वजन उम्र के लिहाज से मानक से कितना कम है और स्टंटिंग का मतलब बच्चे की ऊंचाई, उम्र के लिहाज से मानक से कितना कम है। इन दोनों पैमानों का वेटेज 33.33% में आधा-आधा बंटता है।

सवाल यह है कि इन आंकड़ों को जुटाने के लिए कंसर्न वर्ल्डवाइड और वेल्ट हंगर हाईलाइफ ने किन जगहों पर सर्वे किया, किन स्रोतों से आंकड़े जुटाए और किन प्रक्रियाओं से विश्लेषण किया? दरअसल दोनों संस्थाओं ने हंगर इंडेक्स बनाने के लिए न कोई जमीनी सर्वे किया और न ही किसी प्रामाणिक आंकड़े को आधार बनाया है।

इसके लिए आधार बनाया गया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन (FAO)  के एक अनुमान को। और फिर उस अनुमान के आधार पर वॉशिंगटन की एक अमेरिकी एनालिटिक्स और एडवाइजरी कंपनी गैलप मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी से टेलीफोनिक सर्वे किए।

गैलप की विशेषज्ञता है पब्लिक ओपिनियन पोल करने की। जी हां, वहीं ओपिनियन पोल, जो हम अपने यहां अलग-अलग विधानसभा और लोकसभा चुनावों से पहले टीवी चैनलों में देखते रहते हैं। जिसकी न कोई विश्वसनीयता होती है और न कोई जवाबदेही। यानी अपने आप में इस इंडेक्स का कोई महत्व है ही नहीं।

हालांकि जर्मन गैर सरकारी संस्था ने इस बात का खंडन किया है कि इस पूरी प्रक्रिया का आधार ओपिनियन पोल है, लेकिन उन्होंने न ही यह बताया है कि इसके लिए कहां से आंकड़े लिए गये हैं और न ही इस इंडेक्स को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण जारी किया है।

इसलिए संभावना यही दिखती है कि यह पूरी कवायद फंडिंग की जरूरतों और वैश्विक राजनीतिक प्रतिबद्ताओं से प्रेरित कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले एक प्रोपगैंडा का हिस्सा भर है, जिसके लिए न तो स्थापित मानकों का और न ही स्थापित प्रक्रियाओं का पालन किया गया है।

इस इंडेक्स की विश्वसनीयता इसके निष्कर्षों से भी जाहिर है। सूचकांक में भारत से नीचे मौजूद 15 देशों के नामों पर नजर डालिए। पापुआ न्यू गिनी (102), अफगानिस्तान और नाइजीरिया (103), कॉन्गो (105), मोजाम्बिक और सिएरा लियोन (106), तिमोर-लेस्ते (108), हैती (109), लाइबेरिया (110), मेडागास्कर (111), डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो (112), चाड (113), सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक (114), यमन (115) और सोमालिया (116)। इस सूचकांक में पाकिस्तान 92वें, नेपाल, बंगलादेश 76वें  और श्रीलंका 65वें स्थान पर हैं।

भारत ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर जताई आपत्ति, कहा- अवैज्ञानिक पद्धति से तैयार की गई रिपोर्ट

अब बात कर लेते हैं कॉमन सेंस की। भारत को अफगानिस्तान, नाइजीरिया और कॉन्गो के स्तर पर रखने वाले इस हंगर इंडेक्स को बनाने में न कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया गया है और न ही आसानी से उपलब्ध आर्थिक आंकड़ों का। आप खाने-पीने पर कितना खर्च कर सकते हैं, यह दो बातों पर निर्भर करता है।

पहला, आपकी आमदनी कितनी है और दूसरा, आपके इर्द-गिर्द खाने-पीने की चीजों का मूल्य क्या है? यानी हंगर इंडेक्स तय करने के पहले दो कारक, खाद्य आपूर्ति और कुपोषण (यानी भोजन के माध्यम से पर्याप्त पौष्टिकता न मिल पाना) समझने के लिए प्रति व्यक्ति आय और खाद्य महंगाई दर (फूड इनफ्लेशन) को देखना चाहिए। आइए देखते हैं।

विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 2020 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 1900.7 अमेरिकी डॉलर सालाना थी। पाकिस्तान में यह 1193.7, नेपाल में 1155.1, बंगलादेश में 1968.8 और श्रीलंका में 3682 अमेरिकी डॉलर सालाना है। महंगाई देखते हैं। भारत में जून 2021 में खाद्य महंगाई दर 1% से कम थी।

पाकिस्तान में 2020-21 के दौरान यह आंकड़ा करीब 16% था। बंगलादेश में 5.34%, नेपाल में 4.64% की दर से खाद्य महंगाई बढ़ रही है और श्रीलंका में अगस्त 2021 में खाद्य महंगाई पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 11.5 प्रतिशत बढ़ी। तीसरे मानक, बाल मृत्यु दर का आंकड़ा भी देख लीजिए। 2019 के आंकड़े के मुताबिक पाकिस्तान में शिशु मृत्यु प्रति 1000 पर 55.7 थी, नेपाल में यह 30.8 थी, जबकि भारत में 28.3 थी।

इनके अलावा, भारत सरकार ने पिछले साल कोरोना के पीक पर 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न वितरण किया। मनरेगा में तमाम कमियों के बावजूद इसे विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना के तौर पर मान्यता मिली हुई है। भारत का PDS सिस्टम अपनी तमाम खामियों के बावजूद समाज के अंतिम व्यक्ति तक राशन पहुंचाता है और इसे जानने के लिए हमें किसी विश्व बैंक, FAO या यूनिसेफ की रिपोर्ट की दरकार नहीं है। छत्तीसगढ़ के धुर वनवासी गांवों तक में इस लेखक ने PDS के तहत लोगों को अनाज मिलते जाना है।

इन आसानी से उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर बहुत आसानी से यह समझा जा सकता है कि पाकिस्तान को इंडेक्स में 92वां स्थान और भारत को 101वां स्थान देने वाले इस हंगर इंडेक्स की विश्वसनीयता संदिग्ध है।

अलबत्ता, रिपोर्ट को खारिज करने के बाद भी इस बात से आंखें मूंद लेना गलत होगा कि हमारे देश में करोड़ों बच्चे पौष्टिक भोजन से वंचित हैं। ऐसी वैश्विक रिपोर्टों से विचलित हुए बिना सरकार को अपने बच्चों, महिलाओं, वृद्धों और अन्य जरूरतमंदों की सिर्फ भूख मिटाने से आगे बढ़कर उन्हें एक पुष्ट और मजबूत नागरिक बनाने के लिहाज से नीतियां बनाने की जरूरत है।
 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 अगस्त को लाल किले से दिए गये भाषण में PDS के अनाज को "फोर्टिफायड" करने की जो घोषणा की गई है, वह आश्वस्त करती है कि हम एक देश के तौर पर सही दिशा में बढ़ रहे हैं।

(लेखक आर्थिक और कृषि मामलों के जानकार हैं)

सोशल मीडिया अपडेट्स के लिए हमें Facebook (https://www.facebook.com/moneycontrolhindi/) और Twitter (https://twitter.com/MoneycontrolH) पर फॉलो करें।