राउंड ट्रीपिंग पर सरकार सख्त, FEM Rules 2022 और ODI में कर सकती है बदलाव- सूत्र

लक्ष्मण रॉय ने सूत्रों के हवाले से कहा कि राउंड ट्रीपिंग रोकने के लिए FEM (Overseas Investment) Rules, 2022 में बदलाव संभव है। सूत्रों के मुताबिक ODI (ओवरसीज डायरेक्ट इनवेस्टमेंट) की शर्तें भी कठोर की जा सकती हैं। बैंकिंग, इंश्योरेंस सेक्टर की विदेशी कंपनी में शर्तें बदली जा सकती हैं

अपडेटेड Jul 14, 2023 पर 2:56 PM
लक्ष्मण रॉय ने कहा कि डेट, नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट के जरिए होने वाले निवेश पर भी सरकार नजर रखेगी। इस प्रस्ताव पर PMO, वित्त मंत्रालय के बीच चर्चा भी हो चुकी है

देश में राउंड ट्रीपिंग रोकने के लिए सरकार एक्शन में आ गई है। सरकार जल्द ही दूसरे देशों से राउंड ट्रीपिंग रोकने के लिए नियम सख्त करने की तैयारी कर रही है। राउंड ट्रीपिंग ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यहां से पैसा विदेश भेजा जाता है और फिर अपने ही पैसे को दूसरे देशों के जरिये फिर से वापस देश में लाया जाता है। सूत्रों के मुताबिक राउंड ट्रीपिंग रोकने के लिए सरकार FEM (Overseas Investment) Rules, 2022 में बदलाव करने की तैयारी भी कर रही है। Foreign Exchange Management में सरकार द्वारा बदला संभव है। हमारे सहयोगी चैनल सीएनबीसी-आवाज़ को सूत्रों के जरिये ये खबर मिली है।

इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स बताते हुए सीएनबीसी-आवाज़ के लक्ष्मण रॉय ने सूत्रों के हवाले से कहा कि सरकार विदेशों से पैसा घुमा कर वापस लाने यानी कि राउंड ट्रीपिंग पर सख्त रवैया अपनाने जा रही है। सरकार दूसरे देशों से राउंड ट्रीपिंग रोकने के लिए सख्ती की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक भारत में निवेश करने वाली विदेशी कंपनी के साथ फाइनेंशियल कमिटमेंट पर भी सख्ती की जायेगी।

लक्ष्मण ने कहा कि सूत्र बता रहे हैं कि इसके लिए FEM (Overseas Investment) Rules, 2022 में बदलाव संभव है। FEM यानी कि Foreign Exchange Management में बदलाव संभव है। सूत्रों के अनुसार राउंड ट्रीपिंग के लिए FEM (Overseas Investment) Rules, 2022 के सेक्शन 19(3) में बदलाव किया जा सकता है।


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इसके अलावा रॉय ने भी कहा कि सूत्रों के मुताबिक ODI (ओवरसीज डायरेक्ट इनवेस्टमेंट) की शर्तें भी कठोर की जा सकती हैं। बैंकिंग, इंश्योरेंस सेक्टर की विदेशी कंपनी में ODI की शर्तें बदली जा सकती हैं। वहीं विदेशी सिक्योरिटी में OPI के निवेश की सीमा तय की जा सकती है।

लक्ष्मण ने आगे कहा कि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि डेट, नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट के जरिए होने वाले निवेश पर भी सरकार द्वारा नजर रखी जायेगी। इसके साथ ही इस प्रस्ताव पर PMO, वित्त मंत्रालय के बीच चर्चा भी हो चुकी है।

 

 

 

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