फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने रियल्टी सेक्टर को बड़ी राहत देते हुए अहम फैसला लिया है। सीतारमण ने रुके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए 25,000 करोड़ रुपए के अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड (AIF) का ऐलान किया है। इसमें 10,000 करोड़ रुपए का फंड सरकार मुहैया कराएगी जबकि बाकी के 15,000 करोड़ रुपए LIC और SBI देगी।
दिल्ली-NCR समेत देश के दूसरे हिस्से में जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं उनको पूरा करने के लिए जल्द यह फंड दिया गया है। इसके जरिए सस्ते, आसान शर्तों पर फंड मुहैया कराया जाएगा। इससे अफोर्डेबल और लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट को फायदा मिलेगा। CNBC-आवाज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक जो प्रोजेक्ट NPA हो गए हैं या फिर NCLT में हैं उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा। जल्द ही प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिलने वाली है।
NPA हाउसिंग प्रोजेक्ट को भी इस फंड का फायदा मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने प्रस्ताव कैबिनेट में भेज दिया है। कैबिनेट से इस प्रस्ताव को जल्द मंजूरी मिल सकती है। अटके अफोर्डेबल, लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट को इंफ्रा का दर्जा भी संभव है।
दिल्ली-NCR सहित देश भर में कई परियोजनाएं अटकी हुई हैं। उन्हें पूरा करने के लिए सरकार फंड देगी। सीतारमण ने कहा कि इस फंड का इस्तेमाल वैसे अटके प्रोजेक्ट को पूरा करने में किया जाएगा, जिनमें एक घर कीमत 2 करोड़ रुपए (मुंबई), 1.5 करोड़ रुपए (NCR) और बाकी शहरों मे 1 करोड़ रुपए तक है।