भारत में पैन कार्ड का इस्तेमाल बेहद जरूरी है। और अगर आप किसी भी तरह का लेनदेन करते हैं तो PAN बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन हाल के समय में इसका गलत इस्तेमाल भी बड़े स्तर पर हुआ है। अब सरकार ने इस अवैध उपयोग पर सख्त कदम उठाते हुए कड़े निर्देश जारी किए हैं।
एक रिपोर्ट के मुताबिक, Indian Cybercrime Coordination Centre – I4C ने फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनियों और अन्य कंज्यूमर टेक फर्मों द्वारा भारतीय नागरिकों के पैन कार्ड के बिना अनुमति उपयोग को तुरंत रोकने का आदेश दिया है। सरकार ने यह कदम डिजिटल प्राइवेट डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 (DPDP) के तहत डेटा सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए उठाया है।
क्या है ‘पैन एनरिचमेंट सर्विस’
इस सर्विस को “पैन एनरिचमेंट” के नाम से जाना जाता था। यह सेवा खासतौर पर लोन वितरण कंपनियों द्वारा ग्राहकों की प्रोफाइल तैयार करने के लिए पैन कार्ड नंबर का उपयोग करती थी, ताकि उन्हें लोन और अन्य वित्तीय उत्पाद बेचे जा सकें। कई बार यह डेटा ग्राहकों द्वारा आवेदन फॉर्म में दी गई जानकारी को क्रॉस-चेक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। सूत्रों के अनुसार, हाल के हफ्तों में सरकार की इस सेवा पर सख्ती के चलते कई अवैध संचालन बंद कर दिए गए हैं।