PM केयर्स फॉर चिल्ड्रेन: कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को कल स्कॉलरशिप-हेल्थ कार्ड सौंपेगे पीएम मोदी, जानिए डिटेल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) सोमवार को ‘पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन स्कीम (PM Cares for Children Scheme)’ के तहत स्कूली बच्चों के लिए स्कॉलरिशप, हेल्थ कॉर्ड सहित अन्य सुविधाओं की शुरुआत करेंगे

अपडेटेड May 29, 2022 पर 4:02 PM
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PM केयर्स फॉर चिल्ड्रेन स्कीम की शुरुआत पिछले साल 29 मई को की थी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) सोमवार को ‘पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन स्कीम (PM Cares for Children Scheme)’ के तहत स्कूली बच्चों के लिए स्कॉलरिशप, हेल्थ कॉर्ड सहित अन्य सुविधाओं की शुरुआत करेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने रविवार को पीएम मोदी सोमवार को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम के जरिए कई बच्चों को स्कॉलरशिप ट्रांसफर कर इसकी शुरुआत करेंगे।

केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत पिछले साल 29 मई को की थी। इस योजना का मकसद ऐसे बच्चों की मदद करना है, जिन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण के चलते 11 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 के बीच बीच अपने माता-पिता या अभिभावक को खो दिया है।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि PM मोदी स्कूली बच्चों के खाते में स्कॉलरशिप ट्रांसफर करेंगे। बच्चों को इस योजना के तहत पासबुक और आयुष्मान भारत (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) के तहत हेल्थ कार्ड भी दिए जाएंगे।


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बयान में कहा गया है कि ऑनलाइन आयोजित होने जा रहे इस कार्यक्रम में बच्चे अपने अभिभावकों और संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों के साथ शामिल होंगे। कार्यक्रम में राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मंत्री, सांसद और विधायक भी शामिल होंगे।

इस स्कीम का मकसद बच्चों को भोजन और आवास उपलब्ध कराकर उनकी व्यापक देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ऐसे बच्चों को शिक्षा और स्कॉलरशिप के जरिये सशक्त बनाने के साथ 23 साल की उम्र में 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। यह स्कीम हेल्थ इंश्योरेंस के जरिये ऐसे बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखती है। इसके तहत उन्हें 5 लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा।

सरकार ने पिछले साल बच्चों के रजिस्ट्रेशन के लिए pmcaresforchildren.in नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया था। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इस साल संसद में एक सवाल के जवाब में बताया कि PMकेयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत कुल 6,624 आवेदनों मिले थे, जिनमें से 3,855 आवेदन को जांच के बाद अब तक स्वीकार किया गया है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सबसे अधिक 1,158 आवेदन महाराष्ट्र से मिले। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 768, मध्य प्रदेश में 739, तमिलनाडु में 496 और आंध्र प्रदेश में 479 आवेदन आए।

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