PM Kisan Samman Nidhi: 31 अक्टूबर तक कर लें यह काम, दिसंबर की किश्त में होगा 4,000 रुपये का फायदा

PM Kisan Samman Nidhi: 31 अक्टूबर के पहले रजिस्ट्रेशन कराने पर दो किश्तों के पैसे मिलेंगे

अपडेटेड Oct 18, 2021 पर 10:14 PM

PM Kisan Samman Nidhi: पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किश्त 15 दिसंबर तक आने की संभावना है। माना जा रहा है कि इस बार किस्त दोगुना होकर आएगी। यानी 2000 रुपये की जगह 4,000 मिलेंगे।

लेकिन अभी इस पर मोदी सरकार ने कोई फैसाल नहीं लिया है। ऐसे में हम आपको एक ऐसा जरिया बता रहे हैं, जिसमें आपको 4,000 रुपये मिल सकते हैं। 

अगर आपने अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आपके पास मौका है कि 31 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करा लें। अगर आपने 31 से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो 4,000 रुपये आपको दिए जाएंगे।

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इसकी वजह ये है कि ऐसे लाभार्थियों को दो किस्तों का फायदा दिया जाता है। ऐसे में अगर आपने अप्लाई किया है और एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको नवंबर में 2,000 रुपये और दिसंबर में 2000 रुपये मिलेंगे। इस तरह से 4,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे।

जानिए घर बैठे कैसे करें रजिस्ट्रेशन


पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए आप खुद घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास अपने खेत की खतौनी, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर होना जरूरी है। इसके लिए आपको पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.nic.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

बता दें कि मोदी सरकार ने किसानों की इनकम दोगुनी करने के मकसद से कई योजनाएं शुरु की है। उन्हीं योजनाओं में से एक पीएम किसान सम्मान निधि है। सरकार की यह एक ऐसी योजना है, जिसमें किसानों के अकाउंट में सीधे पैसे भेजे जाते हैं। हर किसान के अकाउंट में सालाना 6,000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं। सरकार इन पैसों को 3 बराबर किस्तों में भेजती है। यानी केंद्र सरकार हर किस्त में 2,000 हजार रुपये ट्रांसफर करती है।

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इन किसानों को मिलता है फायदा

पीएम किसान सम्मान निधि के तहत केवल उन्हीं किसानों को इसका फायदा मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर यानी 5 एकड़ कृषि योग्य खेती हो। अब सरकार ने जोत की सीमा को खत्म कर दी है। खेती योग्य जमीन जिसके नाम से हैं, उन्हीं को पैसे मिलते हैं। लेकिन अगर कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो उसे पीएम किसान सम्मान निधि से बाहर रखा गया है। इसमें वकील, डॉक्टर, सीए आदि भी इस योजना से बाहर हैं।

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