Delhi Excise Policy Case: 5 समन भेजे लेकिन नहीं आए CM केजरीवाल, ED ने कोर्ट में दर्ज की शिकायत

ईडी ने अब खत्म हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए पेश होने के लिए केजरीवाल को 31 जनवरी को पांचवां समन जारी किया था। इससे पहले केजरीवाल को ईडी के जरिए 3 जनवरी, 18 जनवरी के अलावा पिछले साल 2 नवंबर और 21 दिसंबर को भी समन जारी किया गया था। इसका भी केजरीवाल ने कोई जवाब नहीं दिया और इन समन को उन्होंने अवैध बताया था।

ये लगे आरोप

दरअसल, केजरीवाल पर शराब नीति मामले में रिश्वतखोरी के आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार की 2021-22 की उत्पाद शुल्क नीति ने गुटबंदी की, अनुमति दी और कुछ डीलरों का पक्ष लिया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी। वहीं इस आरोप का आम आदमी पार्टी (AAP) ने बार-बार खंडन किया है।

मामला किया दर्ज

वहीं इसके बाद इस नीति को रद्द कर दिया गया और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, जिसके बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मामला दर्ज किया। दूसरी तरफ केजरीवाल इसके लिए बीजेपी पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगा रहे हैं। ईडी के समन को अवैध बताते हुए केजरीवाल ने कहा था कि केंद्र सरकार उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है और आगामी लोकसभा चुनावों के लिए उनके अभियान को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है।