Assembly elections 2022: चुनाव आयोग ने 10 फरवरी से एग्जिट पोल पर लगाई रोक, पढ़ें सभी डिटेल

पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों (Assembly Elections 2022) को देखते हुए, चुनाव आयोग (ECI) ने 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच एग्जिट पोल (Exit Poll) कराने और पब्लिश करने या छापने पर रोक लगा दी है।

एक नए आदेश में आयोग ने कहा, "चुनाव आयोग की तरफ से 7 मार्च को सुबह 7 बजे से 10 फरवरी और शाम 6.30 बजे के बीच के समय को उस समय के रूप में अधिसूचित करता है, जिसके दौरान कोई एक्जिट पोल आयोजित करना और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए प्रकाशन या प्रचार करना या किसी दूसरी तरीके से प्रसार करना प्रतिबंध होगा।"

इसमें आगे कहा गया, "यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आम चुनाव के संबंध में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान खत्म के लिए तय घंटों के साथ खत्म होने वाले 48 घंटों के दौरान, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी जनमत सर्वे या किसी दूसरे सर्वे के नतीजों सहित किसी भी चुनावी मामले को प्रदर्शित करना प्रतिबंधित होगा।"

आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को दो साल की जेल या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

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इस महीने की शुरुआत में, चुनाव आयोग ने पांच चुनाव वाले राज्यों में फिजिकल रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया था, लेकिन पहले दो चरणों में मतदान वाले निर्वाचन क्षेत्रों में अधिकतम 500 लोगों के साथ सार्वजनिक सभा की अनुमति दी और घर-घर जाकर प्रचार के नियमों में भी ढील दी।

एक बयान में, इसने कहा कि डोर-टू-डोर अभियान के लिए पांच व्यक्तियों की सीमा, अब सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर 10 व्यक्तियों तक बढ़ा दी गई है।

10 फरवरी को पहले चरण के मतदान के लिए, राजनीतिक दल और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 28 जनवरी से 500 लोगों की सीमा के साथ "फिजिकल जनसभा" कर सकते हैं। 14 फरवरी को दूसरे चरण के मतदान के लिए 1 फरवरी से ऐसी बैठकें की जा सकती हैं।

प्रचार के लिए वीडियो वैन का इस्तेमाल Covid-19 प्रतिबंधों के साथ खुले स्थानों पर भी अनुमति दी गई है।

8 जनवरी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए, चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक फिजिकल रैलियों, रोड शो और बाइक रैलियों और इसी तरह के कैंपेन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी।

15 जनवरी को आयोग ने प्रतिबंध को 22 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया। गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में सात चरणों में 10 फरवरी से चुनाव होंगे।