दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच फिर ठनी, गोपाल राय का आरोप- AAP के प्रोग्राम में पुलिस ने फाड़े CM केजरीवाल के पोस्टर

दिल्ली (Delhi) के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) ने रविवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने असोला वन्यजीव अभयारण्य में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के नेतृत्व वाली सरकार के समारोह पर कब्जा करने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने शनिवार रात परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की तस्वीर वाले बैनर लगाए।

गोपाल राय ने कहा कि मुख्यमंत्री इस समारोह में शामिल होने वाले थे, लेकिन अब उन्होंने इसमें उपस्थित नहीं होने का फैसला किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के निर्देशों पर काम किया।

राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "दिल्ली पुलिस देर रात समारोह स्थल पहुंची और इलाके को अपने नियंत्रण में ले लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों वाले बैनर जबरन लगाए... आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के बैनर फाड़ दिए गए।"

उन्होंने दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने लोगों को मोदी की तस्वीरों वाले बैनर नहीं छूने की चेतावनी भी दी।

राय ने कहा कि उपराज्यपाल वी के सक्सेना और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे और सभी तैयारियां कर ली गई थीं।

'प्रधानमंत्री मोदी केजरीवाल से डरे हुए हैं'

उन्होंने कहा, "केजरीवाल सरकार के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी का राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया गया। मैंने और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में भाग नहीं लेने का फैसला किया है।" राय ने कहा कि यह घटना दर्शाती है कि प्रधानमंत्री मोदी केजरीवाल से डरे हुए हैं।

उन्होंने कहा, "हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सत्येंद्र जैन को तुच्छ आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया। अब उपमुख्यमंत्री (मनीष सिसोदिया) को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री को सिंगापुर जाना था, लेकिन फाइल अटका दी गई।"

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राय ने कहा, "पुलिस का काम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, प्रधानमंत्री मोदी के बैनर लगाना नहीं।"

News18 के मुताबिक, LG कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि वन महोत्सव कार्यक्रम को उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री को संयुक्त रूप से चलाया जाना था। उन्होंने आगे कहा कि LG और मुख्यमंत्री की तरफ से एक लाख पौधे लगाने का कार्यक्रम शुरू करने के संबंध में चार जुलाई को आपसी निर्णय लिया गया था।