लोकसभा चुनाव 2024 में डाले गए वोटों और गिने गए वोटों में है लगभग 6 लाख का अंतर, ADR ने चुनाव आयोग से पूछी वजह

ADR की रिपोर्ट में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग मतगणना पर अंतिम और प्रामाणिक डेटा जारी करने से पहले चुनाव परिणाम घोषित करने, ईवीएम में डाले गए मतों और गिने गए मतों में अंतर, मत प्रतिशत में वृद्धि, डाले गए मतों के आंकड़े संख्या में न देने, डाले गए मतों के आंकड़े को जारी करने में अनुचित देरी और अपनी वेबसाइट से कुछ डेटा को हटाने का कोई उचित स्पष्टीकरण देने में अब तक विफल रहा है।

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ऐप पर सातवें चरण के मतदान में केवल प्रतिशत में थे आंकड़े

इस साल अप्रैल-मई में हुए सत्रहवें आम चुनाव के दौरान, चुनाव के पहले छह चरणों के लिए ‘वोटर टर्नआउट ऐप’ पर मतदाताओं की सही संख्या प्रदर्शित की गई थी। हालांकि अंतिम चरण यानी सातवें चरण के मतदान में केवल प्रतिशत में आंकड़े दिए गए थे और निर्वाचन आयोग द्वारा पिछले डेटा को हटा दिया गया था। विशेषज्ञों और ADR की एक टीम द्वारा किए गए शोध के अनुसार, विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या और गिने गए मतों की संख्या के बीच गंभीर अंतर पाया गया।

'हर वोट महत्वपूर्ण है और इसे गिना जाना चाहिए'

ADR ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और डॉ सुखबीर सिंह संधू को लेटर लिखकर 2024 के आम चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में दर्ज किए गए मतों में कथित अंतर पर गंभीर चिंता जताई। लेटर में मांग की गई है कि आयोग, डाले गए मतों पर गिने गए मतों की संख्या में अंतर को दूर करने और चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करे। लेटर में कहा गया है, “हर वोट महत्वपूर्ण है और इसे गिना जाना चाहिए।” आयोग से इस अंतर के कारणों को स्पष्ट करने का आग्रह भी किया गया है। ADR ने आयोग से यह अनुरोध भी किया है कि वह ADR के निष्कर्षों को देखते हुए उठाए गए किसी भी कदम या कार्रवाई के बारे में उसे सूचित करे।

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साल 2019 में भी उठाया गया था मुद्दा

साल 2019 में भी इस मुद्दे को उठाया गया था, जब ADR और ‘कॉमन कॉज’ ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उन्होंने निर्वाचन आयोग को यह निर्देश देने की मांग की थी कि वह गहन मिलान से पहले प्रोविजनल आंकड़ों के आधार पर परिणामों की घोषणा करना बंद कर दे। याचिका में 2019 के लोकसभा चुनाव का हवाला दिया गया था, जहां अनुमानित आंकड़ों के आधार पर परिणाम घोषित किए गए थे। ADR ने कहा कि दिसंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।