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सरकार का कहना है कि वह आपसी सहमति और मेडिकल देखरेख में की जाने वाली देखभाल को अपराध नहीं मानती, लेकिन एक्टिविस्ट और डॉक्टरों का कहना है कि इस संशोधन से हज़ारों लोगों के लिए अनिश्चितता पैदा हो गई है।
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