Monsoon Session 2023: मानसून सत्र से पहले सरकार ने 19 जुलाई को बुलाई सर्वदलीय बैठक

Monsoon Session 2023: लोकसभा सचिवालय के एक बुलेटिन के अनुसार, संसद के मानसूत्र सत्र या 17वीं लोकसभा के 12वें सत्र के दौरान लिये जाने वाले सरकारी कार्यों की संभावित सूची में 21 नए विधेयकों को पेश एवं पारित करने के लिए शामिल किया गया है। इसमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023 भी शामिल है

अपडेटेड Jul 18, 2023 पर 4:13 PM
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Monsoon Session 2023: मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को होगी, जो 11 अगस्त तक चलेगा

Monsoon Session 2023: संसद के 20 जुलाई से शुरू होने जा रहे मानसून सत्र से एक दिन पहले 19 जुलाई को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों के साथ चर्चा की जाएगी। संसदीय मामलों के मंत्रालय के अनुसार, 19 जुलाई को संसद के मानसून सत्र की पूर्व संध्या पर दोनों सदनों के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक दोपहर 3 बजे संसदीय ग्रंथालय भवन में बुलाई गई है। बता दें कि संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को होगी, जो 11 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान संसद के दोनों सदनों की कुल 17 बैठकें प्रस्तावित हैं।

मानसून सत्र हंगामेदार रहने के आसार

मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। एक ओर जहां सत्ता पक्ष महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने का प्रयास करेगा। वहीं दूसरी ओर विपक्ष मण‍िपुर हिंसा, रेल सुरक्षा, महंगाई और अडानी मामले पर JPC गठित करने की मांग सहित अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा।


लोकसभा सचिवालय के एक बुलेटिन के अनुसार, संसद के मानसूत्र सत्र या 17वीं लोकसभा के 12वें सत्र के दौरान लिये जाने वाले सरकारी कार्यों की संभावित सूची में 21 नए विधेयकों को पेश एवं पारित करने के लिए शामिल किया गया है। इसमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023 भी शामिल है।

दिल्ली अध्यादेश विधेयक भी होगा पेश

यह विधेयक संबंधित अध्यादेश का स्थान लेने के लिए पेश किया जाएगा। दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साध रही है। सरकारी सूत्रों ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि सत्र में महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाने हैं। ऐसे में सभी दलों को सत्र चलाने में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि सरकार नियम एवं प्रक्रिया के तहत किसी भी विषय पर चर्चा कराने से पीछे नहीं हट रही है।

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वहीं, हाल में कांग्रेस पार्टी की संसदीय रणनीति समूह की बैठक में सत्र के दौरान मण‍िपुर हिंसा, रेल सुरक्षा, संघीय ढांचे पर कथित आक्रमण, GST को PMLA के दायरे में लाने और महंगाई पर चर्चा कराने की मांग उठाने पर जोर देने की बात कही गई थी।

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