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Parliament Special Session: गणेश चतुर्थी के अवसर पर 19 सितंबर को नए संसद भवन में होगा विशेष सत्र

Parliament Special Session: राज्यसभा सचिवालय ने अपने बुलेटिन में कहा है, "सदस्यों को सूचित किया जाता है कि राज्यसभा का 261वां सत्र 18 सितंबर से शुरू होगा। सत्र 18, 19 ,20, 21 और 22 सितंबर तक चलेगा।" सचिवालय सूत्रों के अनुसार, विशेष सत्र के दौरान दोनों सदनों में प्रश्नकाल और गैर सरकारी कामकाज नहीं होगा। संसद के इस विशेष सत्र के एजेंडे के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है

Akhileshअपडेटेड Sep 06, 2023 पर 3:44 PM
Parliament Special Session: गणेश चतुर्थी के अवसर पर 19 सितंबर को नए संसद भवन में होगा विशेष सत्र
Parliament Special Session: संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से शुरू होगा, जो 22 सितंबर तक चलेगा

Parliament Special Session: 18 सितंबर से शुरू होने वाला संसद का विशेष सत्र पुरानी बिल्डिंग में शुरू होगी। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के अवसर पर संसदीय कामकाज नए संसद भवन में शिफ्ट हो जाएगा, जिसका उद्घाटन इस साल 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर को पुरानी इमारत में शुरू होगा और बाद में गणेश चतुर्थी के अवसर पर 19 सितंबर को नई इमारत में शिफ्ट किया जाएगा। लोकसभा सचिवालय के एक नोटिस में कहा गया है कि 18 से 22 सितंबर तक आयोजित होने वाले पांच दिवसीय विशेष सत्र में प्रश्नकाल, शून्यकाल और प्राइवेट मेंबर्स का कामकाज शामिल नहीं होगा।

विपक्षी गठबंधन 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (I.N.D.I.A.)' ने मंगलवार को कहा कि वह 18 सितंबर से बुलाए गए संसद के पांच दिवसीय विशेष सत्र में देश से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर सकारात्मक सहयोग करना चाहता है। लेकिन सरकार को यह बताना चाहिए कि कि बैठक का विशेष एजेंडा क्या है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर I.N.D.I.A. के घटक दलों के दोनों सदनों के नेताओं की बैठक हुई जिसमें सत्र से जुड़ी रणनीति पर चर्चा की गई।

सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

इस बीच, कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया कि 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र के दौरान देश की आर्थिक स्थिति, जातीय जनगणना, चीन के साथ सीमा पर गतिरोध और अडाणी समूह से जुड़े नए खुलासों की पृष्ठभूमि में संयुक्त संसदीय समिति (JPC) गठित करने की मांग समेत 9 मुद्दों पर उचित नियमों के तहत चर्चा कराई जाए।

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