Single Use Plastic Ban: दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने सिंगल यूज प्लास्टिक (SUP) पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के प्रति शुरुआती 10 दिनों के दौरान नरमी बरतने का फैसला किया है और ऐसे प्रोडेक्ट के इस्तेमाल के खिलाफ जागरुकता फैलाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया है। सिंगल यूज प्लास्टिक के उन निर्माताओं को सरकार प्रोत्साहन देगी, जो ग्रीन ऑप्शन को अपनाना चाहेंगे।
एक अधिकारी ने कहा कि बिजनेस और महंगाई पर Covid-19 के असर को देखते हुए लोगों को ऑप्शन दिए बिना प्रतिबंध लागू करना हानिकारक होगा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को कहा था कि प्रतिबंध ऐसे समय में प्रभावी हुआ है, जब बेरोजगारी दर ऊंची है।
उन्होंने कहा था, “इस फैसले से SUP वस्तुओं के निर्माता, वितरक और विक्रेता प्रभावित हो सकते हैं। बहुत से लोगों के लिए अपना गुजारा करना मुश्किल होगा और ये लोग हमारे अपने लोग हैं।”
SUP प्रोडक्ट के ऑप्शन को बढ़ावा देने के लिए यहां त्यागराज स्टेडियम में तीन दिन के मेले का आयोजन किया जा रहा है। रविवार को सरकार इन विकल्पों पर चर्चा करने के लिए ‘Zomato’ और ‘Swiggy’ जैसी फूड डिलीवरी समेत सभी हितधारकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित करेगी।
सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों को SUP विकल्पों के प्रचार और बिक्री के लिए बाजारों में ‘कियोस्क’ स्थापित करने के निर्देश भी जारी किए हैं। दिल्ली में हर दिन 1,060 टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। राजधानी में कुल ठोस कचरे का SUP 5.6 प्रतिशत (या 56 किलो प्रति मीट्रिक टन) होने का अनुमान है।