CAPF जवानों के लिए खुशखबरी, गृह मंत्रालय जल्द कर सकता है 100 दिन की सलाना छुट्टी का ऐलान

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) के जवानों को साल में कम से कम 100 दिन अपने परिवारों के साथ समय बिताने की अनुमति देने संबंधी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) द्वारा लाए गए महत्वाकांक्षी प्रस्ताव को जल्द ही लागू किए जाने की संभावना है। अधिकारियों ने बताया कि इस व्यापक नीति की रूपरेखा पर काम किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस सिलसिले में कई बैठकें की हैं और हालिया बैठक इस महीने की शुरुआत में हुई थी, ताकि नीति के क्रियान्वयन में देरी करने वाले मुद्दे का हल किया जा सके।

इस नीति का उद्देश्य सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण पर्यावरणीय परिस्थितियों में और दूरदराज के स्थानों पर कड़ी ड्यूटी करने वाले सीएपीएफ के करीब 10 लाख जवानों एवं अधिकारियों के कामकाज से जुड़े तनाव को घटाना और उनकी खुशहाली बढ़ाना है। वर्तमान में CAPF कर्मियों को प्रति वर्ष कुल 75 दिनों का अवकाश मिलता है।

ये भी पढ़ें- Weather Forecast: इन राज्यों में 1 अप्रैल तक झेलनी पड़ेगी भीषण गर्मी और लू की मार, IMD ने बारिश की भी जारी की चेतावनी

सीएपीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को अपने प्रस्ताव में तेजी लाने को कहा गया है। कल्याणकारी उपायों को लागू करने के तौर तरीकों पर गृह मंत्रालय के अगले महीने एक अंतिम निर्णय करने की उम्मीद है। अधिकारी ने कहा कि 2020 की शुरुआत से कोविड-19 महामारी का फैलना इसमें कुछ देरी होने का कारण रहा होगा।

कैसे मिलेगी 100 दिन की छुट्टी?

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के डायरेक्टर कुलदीप सिंह ने हाल में मीडिया से बातचीत में कहा था कि बल अपने कर्मियों को साल में 60-65 दिन का अवकाश दे सकता है लेकिन यदि 15 दिन से लेकर 28-30 दिनों के आकस्मिक अवकाश (सीएल) देने का प्रावधान किया जाता है तो जवानों को 100 दिनों का अवकाश मिल सकता है।

सिंह ने कहा कि कुछ समय पहले गृह मंत्रालय ने उनसे कुछ स्पष्टीकरण भी मांगा था। उन्होंने कहा कि वह (गृह मंत्रालय) अन्य विभिन्न संगठनों पर भी गौर कर रहा है… अन्य सरकारी संगठन भी इस तरह की मांग कर सकते हैं। इसलिए व्यापक रूप से विचार विमर्श किया जा रहा है।

2019 में आया था प्रस्ताव

अमित शाह अक्टूबर 2019 में यह प्रस्ताव लेकर आए थे। CAPF में CRPF, सीमा सुरक्षा बल (BSF), भारत तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP,), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) और सशस्त्र सीमा बल (SSB) आते हैं। वहीं, असम राइफल्स, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) जैसे तीन अन्य केंद्रीय बलों को भी इस महत्वाकांक्षी परियोजना में शामिल किया जा सकता है।