Farm Laws Repeal: तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू, वापसी के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी

पीएम मोदी ने 19 नवंबर को राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरू नानक जयंती के अवसर पर सुबह देश को संबोधित करते हुए इसे नई शुरुआत बताया तथा राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर डेरा डाले किसानों से घर वापसी की अपील की। किसान पिछले साल 28 नवंबर से प्रदर्शन कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी की ओर से अचानक की गई घोषणा का किसानों ने गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन कानूनों के खिलाफ एक साल से चल रहा आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है। किसान नेता इस बारे में औपचारिक अधिसूचना की एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी को लेकर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं।

क्रिप्टोकरेंसी पर बैन नहीं लगाएगी सरकार, टेरर फंडिंग और 'हवाला' रोकने के लिए क्रिप्टो रेगुलेट करने की तैयारी: सूत्र

प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दीपक के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए हैं।

उन्होंने कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) कानून, कृषि (सशक्तीकरण और संरक्षण) कीमत, अश्वासन और कृषि सेवा करार कानून तथा आवश्यक वस्तु संशोधन कानून, 2020 को वापस लेने की मांग को लेकर पंजाब के साथ ही हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन कर रहे थे।

इस दौरान करीब 700 लोगों की मौत हो गई। तीनों कानूनों को निरस्त करने से भाजपा नेताओं में उम्मीद जगी है कि वह इस फैसले से पंजाब में सिखों की नाराजगी खत्म कर जहां एक नयी शुरुआत करेगी वहीं जाट बहुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वह अपना जनाधार वापस पाने मे सफल होगी।