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LIC का IPO जनवरी 2022 में लॉन्च होने की उम्मीद, सरकार मर्चेंट बैंकर्स से इसी महीने मांग सकती है बिड्स

केंद्र सरकार इसी महीने LIC के IPO पर काम करने के लिए मर्चेंट बैंकर्स से बिड्स (Bids) आमंत्रित कर सकती है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 04, 2021 पर 4:53 PM
LIC का IPO जनवरी 2022 में लॉन्च होने की उम्मीद, सरकार मर्चेंट बैंकर्स से इसी महीने मांग सकती है बिड्स

देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया (LIC) के IPO के लिए सरकार ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। हालांकि, LIC के IPO का इंतजार कर रहे लोगों का इंतजार अभी और लंबा होने वाला है। इस साल LIC का IPO आने की संभावना कम है, लेकिन सरकार जनवरी 2022 में इस IPO को लॉन्च करने की तैयारी में है।

इसके लिए केंद्र सरकार इसी महीने इस IPO पर काम करने के लिए मर्चेंट बैंकर्स से बिड्स (Bids) आमंत्रित कर सकती है। इस मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि सरकार जनवरी में IPO को लॉन्च करने की योजना पर तेजी से काम कर रही है, ताकि विनिवेश के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

डिपार्टमेंट ऑफ इंवेस्टमेंट एंड पब्लिक ऐसेट मैनेजमेंट (DIPAM) ने LIC के IPO के लिए कंपनी का वैल्यूएशन करने के लिए एक्चुअरियल फर्म Milliman Advisor को नियुक्त किया है। जबकि, Deloitte और SBI Capital को प्री-आईपीओ एडवाइजर नियुक्त किया गया है। LIC के IPO को देश का सबसे बड़ी आईपीओ माना जा रहा है।

सरकार IPO के प्रॉसेस को आगे बढ़ाने के लिए एक से 2 महीने में इस पब्लिक इश्यू के लिए मर्चेंट बैंक नियुक्त कर देगी। इसके लिए बिड्स एक से 2 सप्ताह में मंगाए जाएंगे। अधिकारी ने बताया कि LIC को IPO लॉन्च करने के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल नवंबर तक मिल जाने की उम्मीद है। एक्चुअरियल फर्म Milliman Advisor अगले सप्ताह से कंपनी का वैल्यूएशन निकालने के काम में जुट जाएगी।

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पेश आम बजट में विनिवेश के जरिये 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। विनिवेश के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस वित्त वर्ष में LIC का IPO बेहद महत्वपूर्ण है। अगर LIC का IPO इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं आता है तो सरकार विनिवेश के लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़े अंतर से चूक जाएगी।

LIC के वैल्यूएशन के बाद आएगा IPO

मोदी सरकार (Modi Government) कई चरणों में LIC में अपनी 25% हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। सरकार की योजना पहले चरण में 10 फीसदी हिस्सेदारी ही बेचने की है। उसके बाद अन्य हिस्सेदारी को कई राउंड में बेची जाएगी। अभी के वैल्यूएशन के हिसाब से LIC में अपनी 10% हिस्सेदारी बेचने पर केंद्र सरकार को 80,000 करोड़ रुपये से 1 लाख करोड़ रुपये तक मिल सकते हैं।

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