Loksabha Election: '15 सेकंड क्यों एक घंटा ले लो' नवनीत राणा के बयान पर ओवैसी का पलटवार, पूछा- अब कहां है चुनाव आयोग?

लोकसभा चुनाव के बीच एक बार 11 साल से बोतल में बंद एक जिन्न फिर से बाहर निकल आया है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन पर तीखा हमला करते हुए भारतीय जनता पार्टी (BJP) की नेता नवनीत राणा ने कहा कि अगर ‘15 सेकंड के लिए पुलिस को ड्यूटी से हटा दें, तो दोनों भाइयों को पता नहीं चलेगा कि वे कहां से आए और कहां गए।" इस पर अब ओवैसी की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि हमें जगह और समय बताओ हम आ जाएंगे, जो करना है करो, सिर्फ 15 सेकंड ही क्यों पूरा एक घंटा लीजिए। हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस तरह के बयानों पर चुनाव आयोग कुछ एक्शन लेगा।

AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने CNN-News18 से खास बातचीत में कहा, "मोदी प्रधान मंत्री हैं। आप इतने सारे राज्यों में सत्ता में हैं। आपके पास सभी संसाधन हैं। प्रधान मंत्री उन्हें (नवीनीत राणा) एक घंटे का समय दें, उन्हें वो करने दें जो वे करना चाहते हैं। आप हमें जर्मनी के यहूदियों जैसा बनाना चाहते हैं, बिल्कुल करें। आप हमें गैस चैंबर में डाल देना चाहते हैं, बिल्कुल करें।"

हमें जगह और समय बताओ हम आ जाएंगे: ओवैसी

ओवैसी ने कहा, "हमें जगह और समय बताओ हम आ जाएंगे, जो करना है करें और 15 सेकंड क्यों पूरा एक घंटा लें। अगर इससे उन्हें खुशी मिलती है, तो उन्हें ऐसा करने दीजिए। इसमें सबका साथ, सबका विकास कहां है? चुनाव आयोग क्या कर रहा है? स्थानीय पुलिस क्या कर रही है? आदर्श आचार संहिता कहां है? यह मोदी कोड ऑफ कंडक्ट है।"

अल्पसंख्यक कोटा, मंगलसूरता जैसे मुद्दों पर ओवैसी ने कहा, "ये सभी बातें हमारे देश के प्रधान मंत्री और अमित शाह और उनके बाद BJP नेताओं की ओर से बोली जाती हैं, क्योंकि वे अब चंद्रयान-3 के बारे, 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, UNSC में स्थायी सीट, विकसित भारत के बारे में बात नहीं कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "वे अपने मूल एजेंडे पर आ गए हैं, यानी सांप्रदायिकता, नफरत पैदा करना और मुसलमानों को राक्षस बनाना और जितना हो सके उतने वोट पाने की कोशिश करना।"

मुस्लिम आरक्षण कर क्या बोले ओवैसी?

मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर AIMIM चीफ ने कहा कि जहां तक ​​तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का सवाल है, तो आरक्षण मुसलमानों में जाति के आधार पर दिया जा रहा है, यह धर्म के आधार पर नहीं दिया गया है। यह रिपोर्ट एक ऐसे व्यक्ति द्वारा बनाई गई थी, जिसने मंडल आयोग की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस पर स्टे दिया, इसलिए यह किसी और का अधिकार छीनकर नहीं दिया गया है।

उन्होंने कहा, "इसलिए बीजेपी सांप्रदायिक नफरत का माहौल बनाना चाहती है, जिससे उन्हें लगे कि वे बहुसंख्यक समुदाय के वोट जुटा सकते हैं।"

राहुल गांधी के वेल्थ डिस्ट्रिब्यूशन पर ओवैसी ने कहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 39 है, जो नेशनल वेल्थ के रिडिस्ट्रिब्यूशन की बात करता है। दुर्भाग्य से मोदी अनुच्छेद 39A भूल गए हैं।