Adani Ports में टॉप लेवल पर बड़ा बदलाव, Gautam Adani संभालेंगे अब यह जिम्मेदारी

Adani Group News: अदाणी ग्रुप की पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स इकाई अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक जोन (Adani Ports and SEZ) में टॉप लेवल पर बड़ा बदलाव हुआ है। कंपनी के चेयरमैन और एमडी गौतम अदाणी (Gautam Adani) के साथ-साथ करण अदाणी (Karan Adani) के पोस्ट में बड़ा बदलाव हुआ है। कंपनी ने आज इक्विटी मार्केट में कारोबार बंद होने के बाद इसका ऐलान किया

अपडेटेड Jan 03, 2024 पर 6:40 PM
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गौतम अदाणी अब 4 जनवरी से Adani Ports के एग्जेक्यूटिव चेयरमैन होंगे और इस पद पर वह 30 जून 2027 तक बने रहेंगे।

Adani Group News: अदाणी ग्रुप की पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स इकाई अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक जोन (Adani Ports and SEZ) में टॉप लेवल पर बड़ा बदलाव हुआ है। कंपनी के चेयरमैन और एमडी गौतम अदाणी (Gautam Adani) को अब एग्जेक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है। वहीं इसके सीईओ करण अदाणी (Karan Adani) को एमडी बना दिया गया है तो अश्वनी गुप्ता को कंपनी को नया सीईओ बनाया गया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में इससे जुड़ा बदलाव हुआ है। कंपनी ने आज इक्विटी मार्केट में कारोबार बंद होने के बाद इसका ऐलान किया। इसके शेयर आज NSE पर 1.47 फीसदी की बढ़त के साथ 1094.25 रुपये के भाव (Adani Ports Share Price) पर बंद हुए है।

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कितना होगा कार्यकाल


गौतम अदाणी अब 4 जनवरी से कंपनी के एग्जेक्यूटिव चेयरमैन होंगे और इस पद पर वह 30 जून 2027 तक बने रहेंगे। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक और सीईओ करण अदाणी अब कंपनी के एमडी बनेंगे और 4 जनवरी से उनका कार्यकाल प्रभावी हो जाएगा और वह इस पद पर 23 मई 2027 तक बने रहेंगे। वहीं अश्वनी गुप्ता 4 जनवरी से कंपनी के सीईओ बनेंगे और उन्हें तीन साल की जिम्मेदारी मिलेगी।

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Adani Ports को 5 हजार करोड़ रुपये जुटाने की मंजूरी

कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आज बैठक में सिक्योर्ड, रेटेड, लिस्टेड और रिडीमेबल नॉन-कंवर्टिबल डिबेंचर (NCD) के जरिए 5,000 करोड़ रुपये जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एक्सचेंज फाइलिंग में दी गई जानकारी के मुताबिक 1 हजार रुपये की फेस वैल्यू वाले 5 हजार करोड़ रुपये के NCD एक या अधिक किश्तों में जारी किए जाएंगे। इस इश्यू को लेकर कंपनी के बोर्ड ने कंपनी की फाइनेंस कमेटी को पावर दे दिया है कि वह इससे जुड़े मामले में फैसले ले सके।

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First Published: Jan 03, 2024 6:25 PM

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