Adani Tarali Hydropower Project Notice: महाराष्ट्र के सतारा जिले में अदाणी ग्रुप की कंपनी अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के तारली हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र वन विभाग ने शुक्रवार, 13 नवंबर को इस प्रोजेक्ट पर काम रोकने का आदेश जारी किया है।
वन विभाग ने अपने नोटिस में कहा है कि कंपनी ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अनिवार्य मंजूरी लिए बिना ही प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य शुरू कर दिया था।
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) ने शुरुआत में इस प्रोजेक्ट के लिए ₹5,675 करोड़ का प्रस्ताव जमा किया था, जिसे बाद में संशोधित करके ₹56.75 करोड़ कर दिया गया।
यह प्रोजेक्ट कोयना वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में आता है, इसलिए लागत में इस कटौती के कारण वन्यजीव अभयारण्य संरक्षण और सुरक्षा के लिए जमा की जाने वाली राशि भी ₹227 करोड़ से घटकर महज ₹2.27 करोड़ रह गई।
महाराष्ट्र सरकार ने अक्टूबर में संशोधित प्रोजेक्ट लागत को स्वीकार कर लिया था, लेकिन राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की मंजूरी लंबित थी। इसके बाद सतारा के मानद वन्यजीव वार्डन ने केंद्र और राज्य सरकार के पास इस प्रोजेक्ट को लेकर शिकायत दर्ज कराई। अब केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राज्य सरकार को पूरे मामले की जांच करने का निर्देश दिया है।
विवाद पर अदाणी ग्रीन एनर्जी ने क्या दी सफाई?
वन विभाग के नोटिस और लग रहे आरोपों पर अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) ने आधिकारिक बयान जारी कर अपना पक्ष रखा है। कंपनी ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट का कोई भी हिस्सा अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र के भीतर नहीं आता है और इसमें कोई वन भूमि शामिल नहीं है।
AGEL के मुताबिक, प्रोजेक्ट को 11 फरवरी 2025 को पर्यावरणीय मंजूरी मिल गई थी और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) ने 7 अप्रैल 2025 को प्रोजेक्ट स्थापित करने की सहमति दी थी। कंपनी का दावा है कि सभी आवश्यक मंजूरियां मिलने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू किया गया।
कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने जनवरी 2025 में सर्वेक्षण और जांच का प्रस्ताव जमा किया था, जिसकी राज्य वन्यजीव बोर्ड ने सिफारिश की थी। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) को भेजा गया प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन है।
इस मामले मने अब तक का पूरा घटनाक्रम
जनवरी 2025: AGEL ने सर्वेक्षण और जांच का प्रस्ताव जमा किया, जिसे राज्य वन्यजीव बोर्ड से सिफारिश मिली।
11 फरवरी 2025: प्रोजेक्ट को पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त हुई।
7 अप्रैल 2025: महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रोजेक्ट स्थापित करने की मंजूरी दी।
अक्टूबर 2026: महाराष्ट्र सरकार ने प्रोजेक्ट की संशोधित लागत (₹56.75 करोड़) को स्वीकार किया।
13 नवंबर 2026: NBWL की मंजूरी के बिना काम शुरू करने पर महाराष्ट्र वन विभाग ने 'स्टॉप-वर्क' नोटिस जारी किया।