AGI Greenpac के शेयर 19% टूटे, जानिए क्या है इस बिकवाली की वजह

सुप्रीम कोर्ट ने AGI Greenpac के उस रिज़ॉल्यूशन प्लान को खारिज कर दिया है, जो हिंदुस्तान नेशनल ग्लास के लिए प्रस्तावित थी और जो पहले से ही कॉरपोरेट दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही थी। यह फैसला तब आया जब कोलकाता नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने अक्टूबर 2021 में संबंधित आदेश पारित किया था

अपडेटेड Jan 29, 2025 पर 4:03 PM
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AGI ग्रीनपैक लिमिटेड के शेयरों में आज 29 जनवरी को 19 फीसदी तक की बड़ी गिरावट देखी गई।

AGI Greenpac share price: AGI ग्रीनपैक लिमिटेड के शेयरों में आज 29 जनवरी को 19 फीसदी तक की बड़ी गिरावट देखी गई। इस समय यह स्टॉक BSE पर 15.74 फीसदी टूटकर 792.55 रुपये के भाव पर ट्रेड कर रहा है। दरअसल, हिंदुस्तान नेशनल ग्लास एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए कंपनी के रिज़ॉल्यूशन प्लान को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस खबर का असर कंपनी के शेयरों पर भी देखने को मिला। आज की गिरावट के साथ कंपनी का मार्केट कैप घटकर 5,085.21 करोड़ रुपये हो गया है। स्टॉक का 52-वीक हाई 1,300 रुपये और 52-वीक लो 609.80 रुपये है।

सुप्रीम कोर्ट ने AGI ग्रीनपैक के उस रिज़ॉल्यूशन प्लान को खारिज कर दिया है, जो हिंदुस्तान नेशनल ग्लास के लिए प्रस्तावित थी और जो पहले से ही कॉरपोरेट दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही थी। यह फैसला तब आया जब कोलकाता नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने अक्टूबर 2021 में संबंधित आदेश पारित किया था।

AGI ग्रीनपैक की रिज़ॉल्यूशन प्लान की कुल कीमत 2,213 करोड़ रुपये थी, जिसे अक्टूबर 2022 में हिंदुस्तान नेशनल ग्लास के कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स (CoC) के 98 फीसदी सदस्यों ने मंजूरी दी थी।


ग्रुप के सीईओ संदीप सिक्का ने कंपनी की Q3FY25 आय कॉल के दौरान इस विषय पर बात की। उन्होंने कहा, "अगर किसी कारणवश अधिग्रहण पूरा नहीं होता है, तो कंपनी के पास स्वाभाविक रूप से ऑर्गेनिक ग्रोथ की प्रक्रिया मौजूद है। लेकिन यह हमारा प्लान बी है। हालांकि, इस योजना को अभी तक बोर्ड द्वारा मंजूरी नहीं मिली है। हमारे लिए, या किसी के लिए भी, यह कहना मुश्किल है कि प्लान बी या प्लान सी क्या होगा। किसी भी संगठन के पास कई योजनाएं होती हैं।"

प्रेसिडेंट और सीईओ राजेश खोसला ने इसी कॉल के दौरान आगे कहा, "हम इन संख्याओं को फिलहाल साझा नहीं कर सकते क्योंकि ये अभी आंतरिक चर्चा के अधीन हैं और हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा मंजूर नहीं हुई हैं। एक बार जब इन संख्याओं को बोर्ड से मंजूरी मिल जाएगी, तो हमें सेबी के नियमों का पालन करना होगा, और तभी हम इसे सार्वजनिक रूप से घोषित कर पाएंगे।"

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