अहम खबरें: पिछड़े गावों में मोबाइल टॉवर को मंजूरी,स्पेक्ट्रम मामले पर सरकार को दो हफ्ते मिले

आज कैबिनेट की बैठक में बड़े और अहम फैसले लिए गए। इनमें 7000 से ज्यादा पिछड़े गांवों में मोबाइल टॉवर लगाने के लिए फंड और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को जारी रखने का फैसला प्रमुख है। आज 7287 पिछड़े गावों में मोबाइल टॉवर को मंजूरी मिल गई है। मोबाइल टावर के लिए 6,466 करोड़ रुपए का फंड भी मंजूर हो गया है। Universal service obligation fund के तहत इन ज़िलों में 4G मोबाइल सर्विस पर ज़ोर होगा। आज की बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। सड़क योजना के लिए 33,822 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।

प्रदूषण पर SC की सख्त टिप्पणी

दिल्ली में प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ब्यूरोक्रेसी को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि कोई भी अधिकारी खुद कोई फैसला नहीं लेना चाहता है। सब कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। होटलों में बैठे लोग पराली जलाने पर आरोप लगा रहे हैं। कोर्ट ने इमरजेंसी बैठक में हुए फैसले को जल्द लागू करने के निर्देश दिए।

NCR में गैस आधारित इंडस्ट्री ही काम करेंगी। इंडस्ट्री में बिना मंजूरी वाले फ्यूल के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। 30 नवंबर तक 11 में से 5 थर्मल पावर प्लांट चलेंगे। दिल्ली में सभी ट्रकों की एंट्री पर 21 नवंबर तक रोक रहेगी। अतिआवश्यक सामग्री के ट्रकों की आवाजाही जारी रहेगी। दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहन प्रतिबंधित है। दिल्ली मे 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर भी रोक है। दिल्ली में 21 नवंबर तक कंस्ट्रक्शन पर रोक लागू रहेगी।

21 नवंबर तक 50% सरकारी कर्मचारी घर से काम करेंगे। प्राइवेट सेक्टर में भी वर्क फ्रॉम होम लागू है। NCR में स्कूल, कॉलेज फिलहाल बंद हैं। मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी।

स्पेक्ट्रम मामले पर सरकार को दो हफ्ते मिले

वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि इस पर अंतिम फैसला कैबिनेट लेगी। सरकार ने कोर्ट से 2 हफ्ते का वक्त मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 15 दिन का वक्त दिया है। अब मामले की सुनवाई दो दिसंबर को होगी। सरकार वोडाफोन और एयरटेल से जुड़े हुए केस पर दोबारा विचार करेगी। इससे कंपनियों को 40 हजार करोड़ रुपये का फायदा होगा।