Coal Gasification Scheme: ₹37500 करोड़ की सरकारी स्कीम! अदाणी, NTPC समेत 7 कंपनियों ने आवेदन दिए

Coal Gasification Scheme: देश में कोयला गैसीफिकेशन को बढ़ावा देने की सरकार की कोशिश तेज हो रही है। कोयला गैसीफिकेशन का मतलब है, कोयले को सीधे जलाने के बजाय उससे गैस बनाना। सरकार की ₹37,500 करोड़ की योजना के पहले राउंड में 7 कंपनियों ने आवेदन किया है।

इनमें Adani Enterprises, NTPC, Talcher Fertilisers, Gallantt Ispat और Shyam Sel & Power शामिल हैं। कंपनियों ने यूरिया, सिंथेटिक नेचुरल गैस, सिंथेसिस गैस और डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन से जुड़े प्रोजेक्ट के प्रस्ताव दिए हैं।

Adani Enterprises ने 3 आवेदन दिए

Adani Enterprises ने तीन अलग-अलग आवेदन जमा किए हैं। तीनों आवेदन यूरिया प्रोजेक्ट से जुड़े हैं।

Gallantt Ispat ने डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन और सिंथेसिस गैस बनाने का प्रोजेक्ट रखा है। वहीं, NTPC ने सिंथेटिक नेचुरल गैस प्रोजेक्ट के लिए आवेदन किया है।

Shyam Sel & Power ने सिंथेसिस गैस बनाने का प्रस्ताव दिया है। Talcher Fertilisers ने यूरिया प्रोजेक्ट के लिए आवेदन किया है।

अब आवेदनों की जांच होगी

ये 7 आवेदन योजना के पहले राउंड में मिले हैं। अब सरकार इनकी विस्तार से जांच करेगी। इसके लिए योजना की गाइडलाइंस और RFP को आधार बनाया जाएगा।

कोयला मंत्रालय का कहना है कि आवेदनों से इंडस्ट्री का भरोसा दिखता है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि योजना के लिए कोई आवेदन नहीं आने की खबरें जल्दबाजी में कही गई थीं।

दूसरे राउंड के आवेदन शुरू

योजना के दूसरे राउंड के आवेदन 8 सितंबर से शुरू हो गए हैं। इसके बाद हर दो महीने में आवेदन की नई विंडो खुलेगी।

मंत्रालय के मुताबिक, कई कंपनियां अपने प्रोजेक्ट की तैयारी पहले ही शुरू कर चुकी हैं। कुछ प्रोजेक्ट एडवांस स्टेज में हैं। ऐसे में अगले राउंड में और आवेदन आने की उम्मीद है।

पहले राउंड का RFP 7 जुलाई 2026 को जारी हुआ था। कोयला गैसीफिकेशन प्रोजेक्ट बड़े होते हैं। इनमें काफी पूंजी लगती है। इसलिए आवेदन से पहले कंपनियों को कई स्तर पर तैयारी करनी पड़ती है।

इसमें प्री-फिजिबिलिटी स्टडी, टेक्नोलॉजी असेसमेंट, पर्यावरण से जुड़ी जांच और फाइनेंशियल प्लानिंग शामिल है।

₹37,500 करोड़ की योजना का मकसद क्या है?

योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली यूनियन कैबिनेट ने 13 मई 2026 को मंजूरी दी थी। इसका कुल वित्तीय आउटले ₹37,500 करोड़ है।

इसके तहत घरेलू कोयले और लिग्नाइट से ज्यादा वैल्यू वाले प्रोडक्ट बनाने को बढ़ावा दिया जाएगा। इनमें सिंथेसिस गैस, मेथनॉल, अमोनिया, यूरिया और हाइड्रोजन शामिल हैं।

सरकार का लक्ष्य 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीफिकेशन क्षमता तैयार करना है। इसमें 75 मिलियन टन क्षमता मौजूदा योजना के तहत विकसित करने का लक्ष्य है।

आयात पर निर्भरता घटाने की तैयारी

सरकार LNG, यूरिया, अमोनिया और मेथनॉल के आयात पर निर्भरता कम करना चाहती है। कोयला मंत्रालय के मुताबिक, FY25 में इन प्रोडक्ट के आयात पर करीब ₹2.77 लाख करोड़ खर्च हुए थे।

सरकार को उम्मीद है कि योजना से ₹2.5 लाख करोड़ से ₹3 लाख करोड़ का निवेश आ सकता है। इससे वैल्यू चेन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा होने की उम्मीद है।

पहले से चल रही है ₹8,500 करोड़ की योजना

नई योजना National Coal Gasification Mission और जनवरी 2024 में मंजूर ₹8,500 करोड़ की वित्तीय प्रोत्साहन योजना को आगे बढ़ाती है। मंत्रालय के मुताबिक, पुरानी योजना के तहत 8 गैसीफिकेशन प्रोजेक्ट पहले से लागू किए जा रहे हैं।

सरकार घरेलू कोयले से ज्यादा वैल्यू वाले प्रोडक्ट बनाने पर जोर दे रही है। इनका इस्तेमाल फर्टिलाइजर, इंडस्ट्रियल गैस, ईंधन और दूसरे प्रोडक्ट बनाने में किया जा सकता है।

पहले राउंड में मिले 7 आवेदन इस योजना के लिए इंडस्ट्री की शुरुआती दिलचस्पी दिखाते हैं। आने वाले राउंड में और प्रोजेक्ट सामने आ सकते हैं।

Vodafone Idea Share: 47% गिर सकता है शेयर! HSBC ने ‘Reduce’ रेटिंग के साथ ₹8.25 का टारगेट दिया

Disclaimer: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।