विनिवेश को लेकर सरकार ने बदली रणनीति, कम से कम 4 सरकारी कंपनियों के IPO लाने की तैयारी

लक्ष्मण रॉय ने बताया कि जल्द ही SJVNL ग्रीन, NLC ग्रीन, NHPC ग्रीन IPO लाने की तैयारी में हैं। NTPC ग्रीन IPO को पहले ही सेबी से मंजूरी मिली चुकी है। ग्रीन एनर्जी की बेहतर संभावनाओं के चलते IPO आएंगे। लक्ष्मण ने यह भी बताया कि कई सरकारी कंपनियों में स्ट्रेटजिक सेल की तैयारी है

अपडेटेड Oct 23, 2024 पर 3:53 PM
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SCI के विनिवेश की रफ्तार सुस्त पड़ी है। शिपिंग मिनिस्ट्री की तरफ से SCI विनिवेश को लेकर ठंडा रिस्पॉन्स मिला है। CONCOR का विनिवेश फिलहाल टल गया है

विनिवेश के मोर्चे पर बड़ी खबर है। विनिवेश को लेकर सरकार ने अपनी रणनीति बदल ली है। CNBC-आवाज़ को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि स्ट्रैटेजिक सेल की बजाय IPO लाने पर उसका जोर है। इस खबर पर CNBC-आवाज़ के लक्ष्मण रॉय ने और ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि विनिवेश पर सरकार ने अपनी बदली रणनीति के तहत स्ट्रैटेजिक सेल की बजाय IPO लाने फोकस करने का फैसला लिया है। सरकार कम से कम 4 सरकारी कंपनियों के IPO लाने की तैयारी में है।

लक्ष्मण रॉय ने बताया कि जल्द ही SJVNL ग्रीन, NLC ग्रीन, NHPC ग्रीन IPO लाने की तैयारी में हैं। NTPC ग्रीन IPO को पहले ही सेबी से मंजूरी मिली चुकी है। ग्रीन एनर्जी की बेहतर संभावनाओं के चलते IPO आएंगे। लक्ष्मण ने यह भी बताया कि कई सरकारी कंपनियों में स्ट्रेटजिक सेल की तैयारी है। किन कंपनियों में हिस्सा बेचने की तैयारी इस पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि IDBI बैंक के विनिवेश की प्रक्रिया जारी है। अगले महीने संभावित बिडर को जांच पड़ताल की इजाजत संभव है। मार्च तक IDBI बैंक की फाइनेंशियल बिडिंग संभव है।

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SCI के विनिवेश की रफ्तार सुस्त पड़ी है। शिपिंग मिनिस्ट्री की तरफ से SCI विनिवेश को लेकर ठंडा रिस्पॉन्स मिला है। CONCOR का विनिवेश फिलहाल टल गया है। CONCOR के विनिवेश पर फिलहाल कोई काम नहीं हुआ है। जनरल इंश्योरेंस सेक्टर की सरकारी कंपनी का IPO फिलहाल नहीं आ रहा है। सरकार का लिस्टेड जनरल इंश्योरेंस कंपनियों का सेहत सुधारने पर जोर है।

गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पेश बजट में केंद्रीय सार्वजनिक कंपनियों के विनिवेश और उनके निजीकरण को लेकर रोडमैप पेश किया गया था, जिसके तहत रणनीतिक सेक्टर को छोड़ अन्य सभी सेक्टर के पीएसयू के निजीकरण की घोषणा की गई थी। वित्त मंत्रालय ने तब आइडीबीआई बैंक के अलावा दो अन्य सरकारी बैंक और एक सरकारी बीमा कंपनी के निजीकरण का प्रस्ताव रखा था। लेकिन समय के साथ पिछले चार साल में सरकार की रणनीति बदल गई है।

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