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9 सितंबर को GST काउंसिल की बैठक, कंपनियों को जीएसटी डिमांड में आंशिक राहत संभव - सूत्र

सूत्रों के मुताबिक 9 सितंबर को GST काउंसिल की बैठक होगी। इस बैठक में दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस को GST नोटिस मामले में आंशिक राहत दी जा सकती है। इंफोसिस को 5 साल के लिए 32,000 करोड़ रुपये का नोटिस मिला है। सूत्र बता रहे हैं कि इस बैठक में फॉरेन एयरलाइंस, शिपिंग लाइंस को भी आंशिक राहत संभव है

अपडेटेड Aug 13, 2024 पर 2:22 PM
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आलोक प्रियदर्शी ने सूत्रों के हवाले से कहा कि इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी 5 परसेंट की जा सकती है। फिलहाल इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी को पूरी तरह से खत्म करने की मांग की जा रही है

जीएसटी काउंसिल (GST Council) की अहम बैठक 9 सितंबर को दिल्ली में होगी। सीएनबीसी-आवाज़ को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में Infosys समेत Foreign Airlines और Shipping Lines को दिये गये GST डिमांड पर चर्चा और फैसला हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक इन कंपनियों को जीएसटी डिमांड में आंशिक राहत मिल सकती है। इसके साथ ही Health और Life Insurance पर भी GST दरों में कटौती पर चर्चा हो सकती है। इन दोनों सेक्टर्स पर से जीएसटी हटाने की मांग पिछले कई दिनों से की जा रही है, लिहाजा इस पर भी कुछ फैसला आता हुआ दिख सकता है।

कंपनियों को मिल सकती है डिमांड नोटिस में राहत

इस बारे में ज्यादा डिटेल्स बताते हुए सीएनबीसी-आवाज़ के आलोक प्रियदर्शी ने कहा कि GST काउंसिल बैठक का एजेंडा करीब-करीब तय हो गया है। सूत्र बता रहे हैं कि 9 सितंबर को GST काउंसिल की बैठक होगी। इस बैठक में इंफोसिस को GST नोटिस मामले में आंशिक राहत दी जा सकती है। इंफोसिस को 5 साल के लिए 32,000 करोड़ रुपये का नोटिस मिला है।


इसके अलावा फॉरेन एयरलाइंस, शिपिंग लाइंस को भी आंशिक राहत संभव है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। फॉरेन एयरलाइंस को करीब 15,000 करोड़ रुपये का जीएसटी डिमांड नोटिस मिला है। जबकि शिपिंग लाइंस पर 1 लाख करोड़ रुपये का GST डिमांड नोटिस है। नोटिस वाले सभी मामलों में सफाई जारी हो सकती है।

इंश्योरेंस प्रीमियम पर हो सकती है कटौती

आलोक ने कहा कि सूत्रों के मुताबिक लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के GST पर भी चर्चा संभव है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम GST पर भी चर्चा हो सकती है। इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST कटौती को लेकर चर्चा संभव है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में रेट रेशनलाइजेशन कमेटी के सुझाव पर चर्चा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी घटाकर 5 परसेंट पर लाई जा सकती है। हालांकि इस पर जीएसटी को पूरी तरह से खत्म करने की मांग की जा रही है।

 

 

 

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