IDBI Bank में अब रणनीतिक हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया पकड़ेगी रफ्तार, सरकार ने एडवान्स में RBI का एप्रूवल हासिल किया

ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस के दौरान बोली लगाने वाले बैंकों को आईडीबीआई बैंक के लीगल डॉक्युमेंटस को देखने का मौका मिलेगा। वे चाहें तो आईडीबीआई बैंक से जुड़ी अतिरिक्त जानकारियां भी मांग सकते हैं। उन्हें ये जानकारियां डेटा रूम से उपलब्ध करा दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि बिडर्स (बोली लगाने वाले बैंक) को इस प्रक्रिया में किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। फाइनेंस मिनिस्ट्री अपनी तरफ से प्रक्रिया में किसी तरह की देरी नहीं चाहती है।

बैंकिंग सेक्टर के नियमन की जिम्मेदारी आरबीआई पर

उन्होंने कहा, "आरबीआई बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है। वह बैंकों को लाइसेंस जारी करता है। बैंकिंग सेक्टर में किसी अधिग्रहण पर उसकी करीब नजरें होंगी। केंद्रीय बैंक पर यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि आईडीबीआई बैंक में रणनीतिक बिक्री पूरी तरह फिट एंड प्रॉपर हो। इसलिए इस मामले में आरबीआई की मंजूरी पहले से ही ले ली गई है ताकि बाद में किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े।"

आगे प्रक्रिया में किसी तरह की बाधा आने की उम्मीद नहीं

सरकार का आईडीबीआई बैंक में रणनीतिक बिक्री के लिए पहले से ही आरबीआई का मंजूरी ले लेना काफी अहम है। इसकी वजह यह है कि आईडीबीआई बैंक की स्थिति थोड़ी अलग है। ऊपर जानकारी वाले देने वाले अधिकारी ने कहा कि आरबीआई से 'फिट एंड प्रॉपर' का क्लियरेंस ले लेना जरूरी था। इसके बगैर बाद में प्रक्रिया में अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता था।

यह भी पढ़ें: Hindustan Unilever Q2 Results: सितंबर तिमाही में नेट प्रॉफिट 2.4% घटा, कंपनी ने किया डिविडेंड का ऐलान

RBI, सरकार और सेबी ने मिलकर तय किया है प्रोसेस

आईडीबीआई बैंक में रणनीतिक बिक्री की शर्तें तय करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री, आरबीआई और सेबी ने मिलकर काम किया है। इसके बाद प्रोसेस को फाइनल किया गया है। इससे बैंकिंग सेक्टर में होने वाले एक बड़े ट्रांजेक्शन के लिए जमीन तैयार हुई है।