Infosys के लिए आई अच्छी खबर, DGGI ने ₹32403 करोड़ के GST नोटिस पर कार्यवाही की बंद

आईटी सर्विसेज कंपनी इंफोसिस (Infosys) को 32,000 करोड़ रुपये से अधिक के GST डिमांड नोटिस में DGGI से राहत मिली है। DGGI (डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलीजेंस) वित्त वर्ष 2018-19 से लेकर 2021-22 के लिए प्री-शो कॉज (पूर्व-कारण बताओ) नोटिस की कार्यवाही को बंद कर रहा है। कंपनी ने शेयर बाजारों को बताया है कि इस बारे में उसे DGGI से कम्युनिकेशन मिला है और इसी के साथ यह मामला बंद हो गया है।

31 जुलाई 2024 को कर्नाटक राज्य GST प्राधिकरण और DGGI ने इंफोसिस को जुलाई 2017 से लेकर मार्च 2022 तक की अवधि के लिए अपनी विदेशी शाखाओं से प्राप्त सेवाओं के लिए 32,403 करोड़ रुपये का GST नोटिस दिया था। इंफोसिस को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत IGST का भुगतान न करने के मसले पर कारण बताओ नोटिस मिला था। GST के तहत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एक ऐसा सिस्टम है, जहां सप्लायर के बजाय सामान या सर्विसेज हासिल करने वाले को टैक्स देना पड़ता है।

Infosys के क्या थे तर्क

कंपनी ने नोटिस को प्री-शो कॉज नोटिस बताया था और स्पष्ट रूप से कहा था कि उल्लिखित खर्चों पर जीएसटी लागू नहीं है। कंपनी ने तर्क दिया था कि नियमों के मुताबिक, विदेशी शाखाओं द्वारा भारतीय यूनिट को प्रदान की जाने वाली सेवाएं जीएसटी के अंतर्गत नहीं आती हैं। एक दिन बाद इंफोसिस ने कहा कि GST के कर्नाटक प्राधिकरण ने कंपनी को भेजा गया प्री-शो कॉज नोटिस वापस ले लिया है। साथ ही इंफोसिस को निर्देश दिया है कि वह इस मसले पर DGGI के केंद्रीय प्राधिकरण को एक नया जवाब दे। कंपनी ने इस नोटिस का जवाब दिया था। 3 अगस्त 2024 को कंपनी को DGGI से वित्त वर्ष 2017-2018 के लिए 3898 करोड़ रुपये के GST अमाउंट को लेकर प्री-शो कॉज (पूर्व-कारण बताओ) नोटिस की कार्यवाही बंद करने का कम्युनिकेशन मिला था।

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शेयर शुक्रवार को हरे निशान में बंद

शुक्रवार, 6 जून को इंफोसिस का शेयर BSE पर 0.62 प्रतिशत बढ़त के साथ 1564.05 रुपये पर बंद हुआ। कंपनी का मार्केट कैप 6.49 लाख करोड़ रुपये है। शेयर साल 2025 में अभी तक लगभग 17 प्रतिशत नीचे आया है। कंपनी में मार्च 2025 के आखिर तक प्रमोटर्स के पास 14.60 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।

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