शेयर बाजार की ठंडी चाल के बीच ज्वैलरी स्टॉक्स ने भरी उड़ान, बजट के इस ऐलान से इंट्राडे में 10% तक चमके

Jewellery Stocks: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1 फरवरी को पेश किए गए बजट में 12 लाख रुपये तक की टैक्सेबल वार्षिक आय को टैक्स फ्री बनाने का ऐलान किया गया। यह छूट नई आयकर व्यवस्था में दी गई है और इससे 80 हजार रुपये की बचत होगी। वहीं 18 लाख रुपये सालाना आय पर 70 हजार रुपये की बचत होगी। टैक्स में मिली इस राहत से खपत को बढ़ावा मिलने की उम्मीद में शनिवार को ज्वैलरी स्टॉक्स में दिन में 10 प्रतिशत तक की तेजी दिखी। हालांकि बाद में यह 5 प्रतिशत तक सिमट गई।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट स्पीच में कहा कि 75000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ नई आयकर व्यवस्था के तहत नौकरीपेशा लोगों के लिए अब अब 12.75 लाख रुपये तक की सालाना आय टैक्स फ्री हो जाएगी। इस छूट से मिडिल क्लास के लोगों के पास खपत के लिए अधिक पैसे बचेंगे। साथ ही निवेश और बचत भी बढ़ेगी।

P N Gadgil Jewellers ने दिन में देखी सबसे ज्यादा तेजी

इस ऐलान के बाद बीएसई पर पीएन गाडगिल ज्वैलर्स का शेयर दिन में लगभग 10 प्रतिशत तक उछलकर 620.95 रुपये के हाई तक चला गया। कारोबार के आखिर में यह 3.6 प्रतिशत बढ़त के साथ 585.75 रुपये पर सेटल हुआ। इसी तरह सेनको गोल्ड दिन में 8.6 प्रतिशत तक की बढ़त के साथ 510.25 रुपये तक गया और बाद में 5 प्रतिशत बढ़त के साथ 494.30 रुपये पर बंद हुआ।

कारोबार बंद होने पर मोतीसंस ज्वैलर्स 5 प्रतिशत, टाइटन 2 प्रतिशत, RBZ ज्वैलर्स 1 प्रतिशत और कल्याण ज्वैलर्स 0.53 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुआ। वहीं पीसी ज्वैलर्स का शेयर 1 प्रतिशत लुढ़का।

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टैक्स स्लैब्स में भी बदलाव

खपत को बढ़ावा देने वाले अन्य उपायों के तहत वित्त मंत्री ने नई आयकर व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब्स में बदलाव का भी ऐलान किया। इसके तहत, अब 4 लाख रुपये तक की टैक्सेबल सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 से 8 लाख रुपये पर टैक्स 5 प्रतिशत, 8 से 12 लाख रुपये पर 10 प्रतिशत, 12 लाख से 16 लाख रुपये पर 15 प्रतिशत, 16 से 20 लाख रुपये पर 20 प्रतिशत, 20 लाख रुपये से 24 लाख रुपये पर 25 प्रतिशत और 24 लाख रुपये से ऊपर की सालाना आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा।

इसके अलावा सीनियर सिटीजन के लिए ब्याज से हुई आय पर टैक्स डिडक्शन की लिमिट दोगुनी करके 1 लाख रुपये की जाएगी। किराये पर टीडीएस की सीमा को भी बढ़ाकर 6 लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। यह लिमिट वर्तमान में 2.4 लाख रुपये है।

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