LIC को आयकर विभाग से मिले दो नोटिस, मांगा ₹3529 करोड़ का टैक्स; शेयर पर कितना असर

LIC को आयकर विभाग से मिले नोटिस का इसके शेयरों पर खास असर अभी तक देखने को नहीं मिला है। सुबह 9.30 बजे LIC शेयर 0.60 प्रतिशत की गिरावट के साथ 829 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। रेगुलेटरी फाइलिंग में LIC ने कहा कि वह निर्धारित समयसीमा के अंदर इन नोटिस के खिलाफ कमिश्नर (अपील), मुंबई के समक्ष अपील दायर करेगी

अपडेटेड Jan 12, 2024 पर 4:05 PM
LIC के फाइनेंशियल्स, ऑपरेशंस या अन्य गतिविधियों पर इन नोटिस का कोई मैटेरियल इंपैक्ट नहीं है।

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को कुल 3529 करोड़ रुपये की टैक्स डिमांड को लेकर दो नोटिस मिले हैं। ये नोटिस आयकर विभाग की ओर से जारी हुए हैं। कंपनी ने इसे बारे में शेयर बाजार को सूचित कर दिया है। LIC (Life Insurance Corporation of India) का कहना है कि टैक्स डिमांड के ये नोटिस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, मुंबई ने जारी किए हैं। कंपनी से 3529 करोड़ रुपये का टैक्स मांगा गया है। एक नोटिस 2133.67 करोड़ रुपये का है और असेसमेंट ईयर 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 के लिए है। वहीं दूसरा नोटिस 1,395.08 करोड़ रुपये का है और असेसमेंट ईयर 2015-16 के लिए है।

रेगुलेटरी फाइलिंग में LIC ने कहा कि वह निर्धारित समयसीमा के अंदर इन नोटिस के खिलाफ कमिश्नर (अपील), मुंबई के समक्ष अपील दायर करेगी। कंपनी के फाइनेंशियल्स, ऑपरेशंस या अन्य गतिविधियों पर इन नोटिस का कोई मैटेरियल इंपैक्ट नहीं है।

शेयर पर असर


LIC को आयकर विभाग से मिले नोटिस का इसके शेयरों पर खास असर अभी तक देखने को नहीं मिला है। बीएसई पर सुबह शेयर पिछले बंद भाव से गिरावट के साथ 830.50 रुपये पर खुला और 826.55 रुपये के लो तक गया। कारोबार खत्म होने पर शेयर 0.56% की गिरावट के साथ 829.35 रुपये पर सेटल हुआ।

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हाल ही में 4 राज्यों से मिले हैं GST नोटिस

हाल ही में LIC को महाराष्ट्र टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से 806 करोड़ रुपये का GST डिमांड नोटिस मिला था। इसके बाद कंपनी को और तीन राज्यों तमिलनाडु, गुजरात और उत्तराखंड के टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से GST डिमांड नोटिस मिले। तीनों राज्यों की ओर से LIC से कुल मिलाकर 668 करोड़ रुपये के GST की डिमांड की गई है। इस अमाउंट में ब्याज और जुर्माना भी शामिल है। LIC के मुताबिक तमिलनाडु की टैक्स अथॉरिटीज की ओर से 6,634,514,426 रुपये, उत्तराखंड की टैक्स अथॉरिटी की ओर से 42,818,506 रुपये और गुजरात की टैक्स अथॉरिटी की ओर से 3,939,168 रुपये की मांग की गई है।

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