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Loan Moratorium : ईरान युद्ध और एनर्जी संकट के बीच सरकार की बड़ी तैयारी, MSMEs को लोन चुकाने से मिलेगी राहत

Loan Moratorium : MSMEs को 3 से 6 महीने तक EMI ना चुकाने की राहत मिल सकती है। वित्त मंत्रालय में लोन मोरेटोरियम के अलग-अलग प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। एनर्जी संकट से इंडस्ट्री पर पड़ रहे असर की समीक्षा जारी है। समीक्षा के बाद अंतिम फैसला लिया जा सकता है। इंडस्ट्री और एक्सपोर्टर्स ने मोरेटोरियम देने की मांग की है

Edited By: Sudhanshu Dubeyअपडेटेड Mar 30, 2026 पर 3:43 PM
Loan Moratorium : ईरान युद्ध और एनर्जी संकट के बीच सरकार की बड़ी तैयारी, MSMEs को लोन चुकाने से मिलेगी राहत
ईरान वॉर पर सरकार पूरी तरह तैयार है। मोरेटोरियम पर मंथन बैंकिंग सेक्टर पर असर डालने वाली खबर है

Loan Moratorium : CNBC-आवाज़ की एक बड़ी 'EXCLUSIVE' खबर के मुताबिक ईरान युद्ध और एनर्जी संकट के बीच सरकार एक बड़ा कदम उठाने पर विचार कर रही है। सरकार MSME को मोरेटोरियम देने पर मंथन कर रही है। इस पर ज्यादा डिटेल में जानकारी देते हुए सीएनबीसी-आवाज़ के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण राय ने बताया कि सरकार लोन रीपेमेंट पर मोरेटोरियम देने पर विचार कर रही है इसका मकसद ईरान वॉर से प्रभावित सेक्टर को राहत देना है। खासतौर से MSMEs को राहत देने पर विचार किया जा रहा है।

MSMEs को 3 से 6 महीने तक EMI ना चुकाने की मिल सकती है राहत 

MSMEs को 3 से 6 महीने तक EMI ना चुकाने की राहत मिल सकती है। वित्त मंत्रालय में लोन मोरेटोरियम के अलग-अलग प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। एनर्जी संकट से इंडस्ट्री पर पड़ रहे असर की समीक्षा जारी है। समीक्षा के बाद अंतिम फैसला लिया जा सकता है। इंडस्ट्री और एक्सपोर्टर्स ने मोरेटोरियम देने की मांग की है। सरकार भी MSMEs को ऑक्सीजन देने के लिए तैयार है। ईरान वॉर पर सरकार पूरी तरह तैयार है। मोरेटोरियम पर मंथन बैंकिंग सेक्टर पर असर डालने वाली खबर है

सरकार उद्योगों पर वर्तमान में चल रहे ऊर्जा संकट के असर की समीक्षा कर रही है। एनर्जी की बढ़ती लागत और इसकी सप्लाई में आ रही दिक्कतों को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।

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