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एलएंडटी फाइनेंस ने ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में फंडिंग के लिए एडीबी से किया करार, मिलेंगे 12.5 करोड़ डॉलर

एलएंडटी फाइनेंस के ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफीसर सचिन जोशी ने कहा कि एडीबी के साथ सहयोग कंपनी के सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के मूल सिद्धांतो के अनुरूप है। एडीबी के साथ कंपनी की यह साझेदारी इस दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे देश में वित्तीय खांई को पाटने और देश भर में समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए चल रहे कंपनी के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा

अपडेटेड Nov 24, 2023 पर 7:57 AM
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एडीबी से मिले इस पैसे के 40 फीसदी हिस्से का इस्तेमाल महिलाओं को उधार देनें में किया जाएगा। जबकि, बाकी बचे पैसे का इस्तेमाल किसानों और एमएसएमई की जरूतों के पूरा करने के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही इस पैसे से ही नए दोपहिया वाहन खरीदने के लिए भी कर्ज दिया जाएगा

एलएंडटी फाइनेंस (L&T Finance) ने ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों, विशेषकर महिला उधारकर्ताओं की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए 23 नवंबर को एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ एक करार किया है। इस करार के तहत कंपनी को एडीबी से 12.5 करोड़ डॉलर मिलेंगे। कंपनी को एडीबी से ये पैसा  लॉन्ग टर्म लोन के तौर पर मिला है। एडीबी से मिले इस पैसे के 40 फीसदी हिस्से का इस्तेमाल महिलाओं को उधार देनें में किया जाएगा। जबकि, बाकी बचे पैसे का इस्तेमाल किसानों और एमएसएमई की जरूतों के पूरा करने के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही इस पैसे से ही नए दोपहिया वाहन खरीदने के लिए भी कर्ज दिया जाएगा।

इस बारे में जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक कंपनी को ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में कर्ज जरूरतों को पूरा करने के लिए एडीबी से 12.5 करोड़ डॉलर मिलेंगे। इसके अलावा दूसरे डेवलपमेंट पार्टनर्स से भी कंपनी को 12.5 करोड़ डॉलर मिलेंगे।

एलएंडटी फाइनेंस के ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफीसर सचिन जोशी ने कहा कि एडीबी के साथ सहयोग कंपनी के सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के मूल सिद्धांतो के अनुरूप है। एडीबी के साथ कंपनी की यह साझेदारी इस दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे देश में वित्तीय खांई को पाटने और देश भर में समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए चल रहे कंपनी के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। एलएंडटी फाइनेंस के लिए, यह लॉन्ग टर्म लोन उसके फंडिंग स्रोतों के डाइवर्सिफिकेशन करने की रणनीति का एक हिस्सा है।


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इस प्रेस विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि अब तक हुए अच्छे ग्रामीण आर्थिक विकास के बावजूद, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कर्ज मिलने में काफी परेशानी होती है। लगभग 70 फीसदी सीमांत किसानों के पास बैंक खाता नहीं है और 87 फीसदी किसानों की ऋण सुविधा तक पहुंच नहीं है। कंपनी इस करार से मिले पैसे का इस्तेमाल ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में माइक्रो लोन, कृषि उपकरण ऋण, दोपहिया वाहन ऋण और एमएसएमई ऋण देने में करेगी।

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