सरकारी डिफेंस कंपनी ने दिया डिविडेंड का तोहफा, रिकॉर्ड डेट समेत जानें पूरी डिटेल

Mazagon Dock Dividend: डिफेंस सेक्टर की सरकारी कंपनी मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (Mazagon Dock Shipbuilders Ltd) ने मंगलवार (8 अप्रैल) को वित्त वर्ष 2025 के लिए अपने अस्थायी राजस्व आंकड़े (provisional revenue) घोषित किए। कंपनी ने दूसरे अंतरिम डिविडेंड (interim dividend) का भी ऐलान करके निवेशकों को तोहफा दिया है।

मझगांव डॉक का वित्तीय प्रदर्शन

मझगांव डॉक का वित्त वर्ष 2025 के लिए राजस्व 12% बढ़कर ₹10,776 करोड़ हो गया है। यह पिछले साल के ₹9,466 करोड़ से अधिक है। यह ग्रोथ 10-12% ग्रोथ गाइडेंस के ऊपरी स्तर पर है, जिसका अनुमान कंपनी के मैनेजमेंट ने दिया था।

डिविडेंड की घोषणा

कंपनी के बोर्ड ने ₹3 प्रति शेयर का दूसरा अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। इसके लिए रिकॉर्ड डेट 16 अप्रैल तय की गई है। इसका मतलब है कि आपके अकाउंट में 16 अप्रैल तक मझगांव डॉक के स्टॉक होने चाहिए, तभी आपको डिविडेंड का लाभ मिलेगा।

OFS पर बाजार की प्रतिक्रिया

पिछले सप्ताह सरकार ने मझगांव डॉक में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने के लिए OFS लॉन्च किया था। नॉन-रिटेल हिस्से को शुक्रवार को 1.4 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। हालांकि सोमवार को कंपनी के शेयर में गिरावट आई और यह OFS के फ्लोर प्राइस ₹2,525 से नीचे आ गया। रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी पर अब तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।

सरकार क्यों बेच रही हिस्सा?

दिसंबर 2024 की तिमाही के अंत तक सरकार के पास कंपनी में 84.8% हिस्सेदारी थी। अगर सरकार पूरी 4.8% हिस्सेदारी बेच देती है, तो भी उसके पास 80% हिस्सा रहेगा। यह सेबी के न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (Minimum Public Shareholding - MPS) के 75% नियम से अधिक है। इसका मतलब है कि सरकार को मझगांव डॉक में अभी और हिस्सेदारी बेचनी पड़ेगी।

मझगांव डॉक के शेयर मंगलवार (8 अप्रैल) को 1.84% की बढ़त के साथ 2,360.00 रुपये पर बंद हुए। इस साल यानी 2025 में अब तक कंपनी ने 5.49% का रिटर्न दिया है। 

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