NSE IPO news : NSE के बोर्ड ने IPO प्लान को दी मंज़ूरी , LIC के पूर्व MD तबलेश पांडे की अध्यक्षता में बनाई IPO समिति

प्रस्तावित IPO मौजूदा शेयरहोल्डर्स द्वारा रखे जाने वाला ऑफर फॉर सेल (OFS) होगा। इसमें NSE के 1 रुपये फेस वैल्यू वाले इक्विटी शेयर एक या ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। NSE की लगभग 4.5 प्रतिशत इक्विटी बिक्री के लिए पेश की जा सकती है। एनएसई का मौजूदा शेयर प्राइस 2000 रुपये प्रति शेयर है। इसके आधार पर देखें तो इस आईपीओ का इश्यू का साइज़ लगभग 23000 करोड़ रुपये हो सकता है।

NSE के MD और CEO आशीष कुमार चौहान ने हाल ही में कहा था कि एक्सचेंज OFS ही लाना चाहता है। लेकिन अगर मौजूदा शेयरहोल्डर्स के ज़रिए टारगेट डाइल्यूशन पूरा नहीं हो पाता है,तो शेयरों का नया इश्यू जारी करने पर विचार किया जा सकता है।

एक्सचेंज ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि यह ऑफर रेगुलेटरी अप्रूवल,मार्केट की स्थितियों और दूसरे ज़रूरी फैक्टर्स पर निर्भर करेगा। मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने 30 जनवरी को NSE IPO के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NoC) जारी किया था,जो सेबी में IPO एप्लीकेशन फाइल करने के लिए बहुत ज़रूरी शर्त है।

NSE ने 2016 में लिस्ट होने की पहली कोशिश की थी,लेकिन एक्सचेंज को यह प्लान वापस लेने की सलाह दी गई क्योंकि नियमों के कथित उल्लंघनों को लेकर रेगुलेटरी जांच तेज़ हो गई थी। एक्सचेंज की लिस्टिंग का मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक भी पहुंचा,जहां NSE और रेगुलेटर SEBI को पार्टी बनाया गया था।

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कोल एक्सचेंज सब्सिडियरी

इसके अलावा,एनएसई के बोर्ड ने कोयला मंत्रालय के प्रस्तावित कोयला विनियम,2025 के तहत एक कोल एक्सचेंज सब्सिडियरी बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इस नई इकाई का नाम नेशनल कोल एक्सचेंज,भारत कोल एक्सचेंज या इंडिया कोल एक्सचेंज में से कोई भी हो सकता है। इसकी स्थापना फिजिकल कोयले की इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के लिए एक रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म के रूप में की जाएगी।

NSE प्रस्तावित नियमों के तहत न्यूनतम नेट-वर्थ की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोल एक्सचेंज सब्सिडियरी में 100 करोड़ रुपये तक का निवेश करेगी। एक्सचेंज के पास शुरू में इसमें कम से कम 60 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। बाकी शेयरहोल्डिंग दूसरे शेयरहोल्डर्स के बीच बांटी जाएगी। सब्सिडियरी को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) से मंज़ूरी और उसके बाद कोल कंट्रोलर ऑर्गनाइजेशन से लाइसेंस लेना होगा।

इस कोल एक्सचेंज का मकसद भारत के कोयला बाज़ार में ज़्यादा पारदर्शिता लाना,कार्यकुशलता बढ़ाना और कोल की स्टैंडर्ड कीमत तय करना है। NSE ने कहा है कि यह प्लेटफॉर्म फिजिकल कोयले की इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को मुमकिन बनाएगा और भविष्य में रेगुलेटरी मंज़ूरी मिलने पर डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स भी पेश कर सकता है।

ब्रजेश कुमार